महिला सुरक्षा के लिए जांच आयोग बनेगा
दिल्ली विधानसभा ने सोमवार को महिला सुरक्षा के लिए जांच आयोग गठित करने का प्रस्ताव पारित किया। आयोग निर्भया कांड के बाद महिला सुरक्षा के लिए बने जस्टिस जेएस वर्मा आयोग की सिफारिशें प्रभावी ढंग से लागू...
दिल्ली विधानसभा ने सोमवार को महिला सुरक्षा के लिए जांच आयोग गठित करने का प्रस्ताव पारित किया। आयोग निर्भया कांड के बाद महिला सुरक्षा के लिए बने जस्टिस जेएस वर्मा आयोग की सिफारिशें प्रभावी ढंग से लागू न होने के कारणों की जांच करेगा।
महिला एवं बाल विकास मंत्री संदीप कुमार द्वारा नियम 90 के तहत पेश हुआ यह प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित हो गया। इसके तहत दिल्ली सरकार हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता वाले तीन सदस्यीय आयोग का गठन कर सकेगी।
हालांकि, विपक्ष ने इसे संविधान के मुताबिक सरकार के क्षेत्राधिकार से बाहर बताते हुए आयोग के गठन की पहल को नियम विरुद्ध बताया। नेता प्रतिपक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले एलजी नजीब जंग से मुलाकात कर इस मुद्दे पर शिकायत दर्ज कराई। भाजपा के तीनों सदस्य सदन में प्रस्ताव पेश होने से पहले वॉकआउट भी कर गए।
एडिशनल सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने जंग को बताया कि अनुच्छेद 239 एए के तहत कानून व्यवस्था से जुड़े किसी भी विषय पर दिल्ली सरकार और विधानसभा को आयोग के गठन का अधिकार नहीं है। साफ है कि विधानसभा द्वारा पारित इस प्रस्ताव पर राजनिवास की मंजूरी मिलना मुश्किल हो गया है।