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राहत : जाटों ने दिल्ली कूच टाला

नई दिल्ली/चंडीगढ़, हिटी First Published:20-03-2017 01:16:34 AMLast Updated:20-03-2017 01:16:34 AM

हरियाणा में आरक्षण की मांग को लेकर पिछले 50 दिनों से प्रदर्शन कर रहे जाटों ने आंदोलन 15 दिन के लिए टाल दिया है। अब वे सोमवार को दिल्ली कूच नहीं करेंगे। दो केंद्रीय मंत्रियों और हरियाणा के सीएम मनोहरलाल खट्टर के साथ रविवार को मैराथन बैठक के बाद यह सहमति बनी। ऐसे में दिल्ली में अब मेट्रों सेवाएं बहाल रहेंगी। कोई स्टेशन बंद नहीं होगा।

सांकेतिक धरने जारी रहेंगे : अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समीति के अध्यक्ष यशपाल मलिक ने कहा कि हमें सरकार के आश्वासन पर भरोसा है, पर सांकेतिक धरने जारी रहेंगे।
बैठक पांच घंटे चली : रविवार को जाट समुदाय व हरियाणा सरकार के बीच पांचवें दौर की बैठक हुई। यह 1 बजे शुरू हुई और शाम 6 बजे तक दो चरणों में चली। सरकार ने मांगें पूरी करने का भरोसा दिया। वहीं जाट नेता भी कानूनी प्रक्रिया पूरी होने तक शांत रहने पर राजी हुए।

केंद्र का भरोसा : यशपाल मलिक, अशोक बल्हारा और अन्य जाट नेताओं के साथ बातचीत करने वालों में मुख्यमंत्री खट्टर के अलावा केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र्र ंसह, विधि एवं न्याय राज्य मंत्री पीपी चौधरी थे। बैठक में पीपी चौधरी ने भरोसा दिया कि केंद्र सरकार सभी कानूनी पहलूओं को ध्यान में रखकर जाटों को आरक्षण की सुविधा देगी।

मेट्रो स्टेशन खुलेंगे : जाटों का दिल्ली कूच टलने के बाद मेट्रो प्रशासन ने मध्य दिल्ली के 12 स्टेशन बंद करने और एनसीआर के अन्य शहरों में मेट्रो परिचालन बंद करने के फैसले को वापस ले लिया। हालांकि सोमवार को एहतियातन केन्द्रीय सचिवालय, उद्योग भवन, पटेल चौक और लोक कल्याण मार्ग पर निकास सुविधा बंद रहेगी। इन स्टेशनों पर प्रवेश सुविधा मिलेगी।

दिल्ली घंटों जाम में फंसी रही, एंबुलेंस भी अटकी

जाट आंदोलन की आशंका के चलते रविवार को ही दिल्ली में जगह-जगह मार्गों में बदलाव और चेकिंग के कारण तमाम लोग जाम से जूझते रहे। यमुना पुल पर एक एंबुलेंस भी जाम में आधा घंटा फंसी रही।
इन मांगों पर सहमति बनी

’ राष्ट्रीय ओबीसी आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद केंद्र में जाटों को आरक्षण
’ अदालत का फैसला आते ही राज्य में जाटों को संविधान की नौवीं अनुसूची के तहत आरक्षण की सुविधा मिलेगी
’ वर्ष 2010 व 2017 के दौरान हुए आंदोलन में दर्ज मुकदमों की समीक्षा की जाएगी
’ आंदोलन के दौरान मारे गए व्यक्तियों के आश्रितों तथा विकलांगों को स्थाई नौकरी
’ अधिकारियों के दोषी पाए जाने पर त्वरित कार्रवाई की जाए
’ जेलों में बंद युवाओं की रिहाई की समीक्षा को उपसमिति बने

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