दिल्ली सचिवालय की फाइलें जब्त रहेंगी

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को सचिवालय में छापेमारी के दौरान जब्त दस्तावेजों को सरकार को लौटाने के निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने सीबीआई की याचिका को भी स्वीकार कर लिया।

जस्टिस पीएस तेजी की पीठ ने कहा कि निचली अदालत ने अपने न्यायिक क्षेत्र से बाहर जाकर जब्त दस्तावेजों को वापस करना निर्देश दिया था। बता दें 20 जनवरी को सत्र अदालत ने सीबीआई को कहा था कि वह सरकार को छापेमारी के दौरान जब्त वास्तविक दस्तावेज लौटा दे।

हाईकोर्ट ने सत्र अदालत के निर्णय को पलटते हुए कहा कि यह आदेश निजता के सिद्धांत के खिलाफ है। क्योंकि किसी भी मामले की जांच के दौरान जांच अधिकारी पर किसी तथ्य को खोलने का दबाव नहीं बनाया जा सकता। आरोपपत्र दायर करने के दौरान वह जांच संबंधी जानकारियां अदालत से साझा करता है और यही कानूनन सही भी है।

हाईकोर्ट ने इस मामले में टिप्पणी करते हुए कहा है कि किसी भी मामले की जांच संबंधी तथ्यों को खुली अदालत में पूछना सही नहीं होता। इस मामले में ऐसा किया गया। जो कानून विरुद्ध है।