सातवें वेतनमान का कर्मचारी संगठनों ने स्वागत किया, विसंगति दूर करने की मांग

झारखंड के सातवें वेतन आयोग को राज्य की कैबिनेट से मंजूरी मिल जाने पर कर्मचारी संगठनों ने खुशी का इजहार किया। वहीं कुछ कर्मचारी नेताओं ने कहा कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों में कर्मचारियों को बहुत कुछ नहीं दिया गया है। केन्द्र के तर्ज पर राज्य सरकार इसे लागू कर रही है। अच्छा होता कि राज्य सरकार झारखंड जैसे राज्य में सातवें वेतन के प्रतिवेदन में केन्द्र से अलग कर्मचारियों को कुछ अलग से राहत देती। संगठन ने वेतन विसंगति दूर करने की मांग उठायी। उन्होंने कहा कि वेतन विसंगति दूर किए बगैर कर्मचारियों को इसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा।

कर्मचारी नेताओं के बोल

केन्द्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग की जो सिफारिशें लागू की है, राज्य सरकार उसे ही लागू कर रही है। इसमें कर्मचारियों के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। यह पहला वेतन आयोग की ऐसी सिफारिशें है, जिसमें कर्मचारियों को अपेक्षा के अनुरूप वृद्धि नहीं मिली। झारखंड जैसे राज्य में वेतन आयोग के प्रतिवेदन में अलग से राहत देना चाहिए था।

अशोक सिंह, महासचिव, झारखंड प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ

कैबिनेट के फैसले की कॉपी अभी नहीं देखी। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि पांचवें वेतन आयोग से ही वेतन विसंगति का मामला लंबित है। पांचवी और छठे वेतनमान में सुधार कर्मचारी संगठनों की बड़ी मांग रही है। सरकार को विसंगति में सुधार करना चाहिए। अधिकांश कर्मचारी नियुक्ति और प्रोन्नति नियमावली नहीं बनने के कारण लाभ से वंचित हैं।

नवीन चौधरी, अध्यक्ष, झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ

कैबिनेट से सातवें वेतन को मंजूरी मिलने के निर्णय का स्वागत करते हैं। इसका लाभ अनुबंध, मानदेय और आउटसोर्सिंग पर बहाल कर्मचारियों को भी मिले। सरकार को इस दिशा में प्रयास करना चाहिए।

रामाधार सिंह, महामंत्री, झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ

पहली नजर में तो यह स्वागत योग्य कदम है। राज्य की कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिश को मंजूरी दी। सरकार के इस कदम का हम स्वागत करते हैं। कैबिनेट ने जिस कॉपी को मंजूरी दी है उसे नहीं देखा है। पूरी तरह अध्ययन करने के बाद ही कर्मचारियों के लाभ-हानि पर बात करेंगे।

आदिल जहीर, कार्यकारी अध्यक्ष, झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ