कस्तूरबा विद्यालयों में अब 50 की जगह 75 बालिकाओं का होगा दाखिला

राज्य के 13 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में अब पहले से ज्यादा सीटें होंगी। पहले कक्षा छठी से नौंवी के लिए स्कूलों में 50 सीटें थीं। अब इन्हें बढ़ाकर 75 कर दिया गया है। साथ ही सत्र 2017-18 से कक्षा छठी से बालिकाएं अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई करेंगी। गरीब बालिकाएं पढ़-लिखकर अपना भविष्य उज्ज्वल बना सकें, इसी उद्देश्य से शिक्षा विभाग ने यह पहल की है।

छात्राओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए विद्यालयों की बुनियादी सुविधाएं दुरुस्त की जाएंगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने राज्य सरकार से 50 लाख रुपए मांगे है। जिला शिक्षा अधीक्षक शिवेंद्र कुमार ने शुक्रवार को समाहरणालय में कस्तूरबा स्कूलों में नामांकन अनुमोदन को सुनिश्चित करने के लिए बैठक की। इसमें कांके विधायक, सिल्ली विधायक, मांडर विधायक गंगोत्री कुजूर समेत कई सांसद प्रतिनिधि, जिला शिक्षा पदाधिकारी रतन कुमार महावर, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी समेत अन्य कई उपस्थित थे।

बेंच-डेस्क की सुविधा बहाल करें

जिला शिक्षा अधीक्षक ने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को प्रखंड के विद्यालयों में बेंच-डेस्क की सुविधाओं की जांच करने की बात कही। कहा कि राज्य सरकार की ओर से विभिन्न विद्यालयों में बेंच-डेस्क की सुविधा हो इसके लिए राशि पूर्व में ही उपलब्ध करा दी गई है। उन्होंने निर्देश दिया कि जिन विद्यालयों में सुविधाएं बहाल नहीं हुईं हैं, वह अपना प्राक्कलन जमा कर इसका लाभ उठा सकते हैं।

सिल्ली विधायक हुए नाराज

बैठक के दौरान विधायकों ने प्रखंड स्तरीय समिति की ओर से अनुशंसित नामांकन सूची का अनुमोदन किया। सिल्ली विधायक अमित महतो ने सोनाहातु प्रखंड समिति की ओर से संपन्न परिवार की बच्चियों का नाम अनुशंसित करने पर नाराजगी व्यक्त की। इस पर कांके विधायक ने कहा कि कस्तूरबा विद्यालयों में केवल जरूरतमंद बालिकाओं को ही सुविधाएं दी जाएंगी। प्रखंड समिति बालिकाओं को चिन्हित करने से पहले इसकी जांच जरूर करे।

विद्यालय के लिए खोजें नए भवन

जिला शिक्षा अधीक्षक ने रांची जिले में संचालित पांच झारखंड आवासीय बालिका विद्यालय के लिए नए भवन खोजने की बात कही है। कहा कि वर्तमान में खलारी, रातु, नगड़ी, इटकी और राहे में झारखंड आवासीय बालिका विद्यालय कस्तूरबा स्कूल में ही संचालित किए जा रहे हैं। इस साल से बालिका विद्यालय का तीसरा सत्र शुरू हो चुका है। ऐसे में छात्राओं की बढ़ी संख्या को देखते हुए चिन्हित प्रखंडों में ही विद्यालय के लिए नए भवन की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने भवन की व्यवस्था करने की जिम्मेवारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और विद्यालय के वार्डन को दी है।