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केंद्र सरकार को ऑडिट रिपोर्ट हाईकोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश

रांची। हिन्दुस्तान ब्यूरो First Published:23-09-2016 08:14:00 PMLast Updated:23-09-2016 08:16:37 PM

झारखंड में बीज खरीदने के मामले में राशि की गड़बड़ी करने के मामले की केंद्र सरकार को आंतरिक ऑडिट करा इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। रिपोर्ट के बाद अदालत यह तय करेगी, इस मामले की जांच की जरूरत है या नहीं। रामसुभग सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस पीके मोहंती और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने यह निर्देश दिया। इस मामले में प्रार्थी का कहना था कि केंद्र सरकार से अनुदान लेने के लिए राज्य सरकार ने करीब 40 करोड़ का प्रस्ताव तैयार किया था। लेकिन बाद में विभाग के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से इसे 49 करोड़ कर दिया गया। इसके बाद भी इसी तरह की गड़बड़ी की जाती रही। बाद में इसकी शिकायत होने पर मामला सामने आया। प्रार्थी ने इस मामले की निगरानी जांच कराने का आग्रह किया। पूर्व में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने को कहा था।

शुक्रवार को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि यह राज्य सरकार की योजना है। केंद्र सरकार पैसा देती है। जैसे ही केंद्र को इसमें गड़बड़ी की शिकायत मिली उसने आगे राशि जारी करना बंद कर दिया। इस पर कोर्ट ने केंद्र सरकार को इसकी आंतरिक ऑडिट करा रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

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Web Title: jharkhand high court direct to produce audit report
 
 
 
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