150 लोगों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति मिली

राज्य सरकार ने वर्ष 2004 से लेकर अब तक 150 मामलों में अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की है। फिलहाल पांच मामले ऐसे हैं जिनमें राज्य सरकार से लोक सेवकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति मांगी गई है। यह मामला सरकार के पास लंबित है। एक जनहित याचिका के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने यह जानकारी अदालत को दी। इसके बाद अदालत ने सुनवाई अगले सप्ताह निर्धारित करते हुए प्रार्थी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। इस संबंध में सिटीजंस कॉज ने जनहित याचिका दायर की है। इसमें कहा गया था कि राज्य सरकार के पास बड़ी संख्या में लोक सेवकों के खिलाफ अभियोजन का मामला लंबित है। इस पर कोर्ट ने सरकार को अद्यतन जानकारी देने को कहा था।