मार्च तक हो वेतन समझौता : कोयला यूनियन

कोयला कामगारों के दसवें वेतन समझौते पर छह दिसंबर से जयपुर स्थित होटल ललित में जेबीसीसीआई की बैठक शुरू हुई। यूनियनों ने मार्च तक समझौते को अंतिम रूप देने की मांग की। लीडरों ने कहा कि ऐसा करना मजदूर, उद्योग और देश हित में होगा। प्रबंधन ने कोयला उद्योग के खस्ताहाल होने का रोना रोया। चर्चा सात दिसंबर को भी जारी रहेगी।

प्रबंधन का तर्क खारिज

सीटू के जेबीसीसीआई सदस्य डीडी रामानंदन ने बताया कि परिचय होने के बाद प्रबंधन ने अपनी बात रखी। अफसरों ने कहा कि उद्योग की स्थिति काफी खराब है। इसका बुरा दौर आने वाला है। सौर, वायु ऊर्जा सहित अन्य विकल्प को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसपर यूनियन ने कहा कि यह अलग आंकड़ा है। केंद्र सरकार ने वैकल्पिक स्रोत से 40 प्रतिशत ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। ऐसे में 60 प्रतिशत ऊर्जा का उत्पादन कोयला से ही होगा। ऊर्जा की मांग भी बढ़ती जा रही है। वर्तमान स्थिति के मद्देनजर आने वाले 10 से 15 साल तक कोयला से ही ऊर्जा पैदा होगी। इसमें तीन गुणा तक की बढ़ोत्तरी होने की संभावना है।मुद्दे पर सीधे बात होयूनियन लीडरों ने कहा कि संयुक्त मांग पत्र पहले ही दिया जा चुका है। उन मुद्दों पर सीधे बात की जाए। उन्होंने केंद्र सरकार की तरह कोल इंडिया में भी 20 लाख रुपए ग्रेच्युटी भुगतान की मांग रखी। इसपर प्रबंधन ने कहा कि इसके लिए एक्ट में संशोधन करना होगा। नेताओं ने कहा प्रबंधन पहले इसे अपनाएं। एक्ट में संशोधन बाद में भी होता रहेगा। इसपर कोई जवाब नहीं आया। अफसरों की तरह पर्क्स, पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल का मामला भी उठा।

लंबित मामले उठाए

खदान मजदूर संघ के एसएन सिंह ने बताया कि बीएमएस के प्रतिनिधि ने नौवें वेतन समझौते के लंबित मामलों और सामाजिक सुरक्षा का मामला उठाया। सबसे पहले चर्चा कर इसे सुलझाने की मांग की।