शिक्षकों की प्रोन्नति को लेकर सरकार गंभीर

प्राइमरी व मिडिल स्कूलों में पदस्थापित शिक्षकों को शीघ्र ही प्रोन्नति मिल सकती है। इसे लेकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षारता विभाग ने डीएसइ को चेताया है। वर्षों से प्रोन्नति की मांग कर रहे शिक्षकों को अबतक प्रोन्नति नहीं दी गई है। इसे लेकर हाईकोर्ट में भी कई याचिका दायर की गई थी। ऐसे में अपनी फजीहत होता देख विभाग भी सक्रिय हो गया है।

विभागीय सचिव ने प्रोन्नति देने के लिए 30 सितंबर अंतिम तिथि घोषित करते हुए डीएसइ को आदेश जारी किया है। इतना ही नहीं, एक अक्टूबर को अनुपालन प्रतिवेदन भी देने को कहा है। ऐसा नहीं करने वाले डीएसइ का वेतन प्रोन्नति देने तक स्थगित रहेगा। प्रोन्नति देने को लेकर विभिन्न शिक्षक संघ की ओर से संघर्ष भी किया जाता रहा है। हाल ही में झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने धरना भी दिया था। इसके बाद प्रोन्नति देने को लेकर जिला शिक्षा स्थापना समिति की बैठक भी हुई। इसमें शिक्षकों को प्रोन्नति देने को लेकर सहमति बनी। शिक्षकों को प्रोन्नति देने को लेकर विभाग भी कई बार निर्देश देते रहा है। बावजूद इसके इसकी अनदेखी की जाती रही। वरीयता सूची में ही मामला जाकर फंस जाता था। हालांकि जो सूची जारी की गई है, उसपर भी एक संघ द्वारा आपत्ति जताई जा रही है।

संघ के आपसी खींचतान में भी प्रोन्नति का मामला लटकता रहा है। जिले के शिक्षकों को 20 वर्ष से अधिक समय से ग्रेड फोर समेत अन्य में प्रोन्नति नहीं दी गई है। हालात यह है कि किसी भी मिडिल स्कूल में प्रधानाध्यापक नहीं है। कम से कम 5 वर्ष तक ग्रेड फोर में रहने के बाद ही शिक्षक प्रधानाध्यापक बन सकते हैं। ऐसे में यदि शिक्षकों को प्रोन्नति मिल भी जाती है तो प्रधानाध्यापक के लिए पांच वर्षों तक प्रतीक्षा करनी होगी।