नामांकन प्रक्रिया के लिए समय की मांग

राज्य सरकार प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस में दाखिला लेने के लिए काउंसिलिंग करने को तैयार है। बशर्ते कि नामांकन प्रक्रिया के लिए समय दिया जाए। इसकी जानकारी सरकारी वकील सूर्यदेव यादव ने पटना हाईकोर्ट को दी। उनका कहना था कि कांउसिलिंग तथा नामांकन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम तारीख तय कर रखी है।

न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी की पीठ ने छात्र अंकित राज की रिट याचिका पर सुनवाई की। वहीं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की ओर से वरीय अधिवक्ता शशि शेखर द्विवेदी सहित पीके शाही ने अदालत को बताया कि महाराष्ट्र में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में नामांकन के लिए प्राइवेट कॉलेज को कांउसिलिंग करने तथा नामांकन लेने की छूट दी है। उसी प्रकार राज्य में भी छूट दी जाए।

आवेदक के वकील दीनू कुमार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए दलील दी कि नामांकन के लिए संयुक्त कांउसिलिंग करना है न कि प्राइवेट कॉलेज अपने स्तर से कांउसिलिंग कर नामांकन करे। एमसीआई के वकील कुमार वृजनंदन का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत राज्य सरकार ने कांउसिलिंग कमेटी का गठन नहीं किया है। अदालत ने मामले पर शुक्रवार को सुनवाई करने का आदेश देते हुए सभी पक्षों को अपना-अपना जवाब दाखिल कर देने का आदेश दिया।