रेल बजट में बिहार को मिले 3696 करोड़

वित्तीय वर्ष 2017-18 में बिहार को रेल बजट के तौर पर 3696 करोड़ मिले हैं। मौजूदा वित्तीय वर्ष में मिले 3171 करोड़ से यह 525 करोड़ यानी 16.56 फीसदी अधिक है। हालांकि बिहार की तुलना में उत्तरप्रदेश के रेल बजट में 45 फीसदी, मध्यप्रदेश में 24 फीसदी तो झारखंड के रेल बजट में 16 फीसदी का इजाफा किया गया है।

बिहार को मिले पैसे में रेल परियोजनाएं व स्थापना मद में कितना खर्च होगा, यह शुक्रवार को संसद में रेलवे की ओर से पेश होने वाले पिंक बुक से पता चलेगा। बृहस्पतिवार को पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक डीके गायेन ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि 1924 से 2016 तक रेल बजट पेश होता रहा। पहली बार आम बजट में ही रेल बजट को शामिल किया गया है। इससे रेलवे की स्वायत्तता पर कोई असर नहीं होगा। लगभग नौ हजार करोड़ का लाभांश नहीं देना होगा। भारतीय रेल ने पिछली बार एक लाख 21 हजार करोड़ की तुलना में इस बार एक लाख 31 हजार करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर रखा है। इसमें 55 हजार करोड़ रेलवे देगी। कुल राशि में से बिहार को 3696 करोड़ मिलेंगे।

बजट की विशेषता पर जीएम ने कहा कि यात्री संरक्षा पर पांच साल में एक लाख करोड़ खर्च होगा। इसमें ट्रैक रिन्यूअल, पुल-पुलिया मरम्मत, सिग्नल व बोगियों में सुधार आदि का काम होगा। रेलवे ओवर या रेलवे अंडर ब्रिज बनेंगे। पूर्व मध्य रेल में 1997 समपार फाटकों में 560 मानव रहित समपार फाटक है। 2020 तक सभी क्रांसिंग को मानवरहित कर दिया जाएगा। स्वच्छता पर काम होगा। विकास से संबंधित कार्य होंगे। वित्त एवं लेखा सुधार का काम होगा। पर्यटक व धार्मिक स्पेशल ट्रेन चलेंगे। मौजूदा वित्तीय वर्ष में 134 किलोमीटर रेलवे लाइन बने हैं। अगले साल 347 किलीमीटर रेल लाइन बनाए जाएंगे। महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं को पूरा करने के लिए बिहार सरकार के साथ ज्वाइंट वेंचर बनाने की बातचीत चल रही है। मौके पर मुख्य प्रशासनिक अधिकारी बीपी गुप्ता, पीसीई हेमंत कुमार सिंह, सीएसटीई सुखेन देब, सीसीएम सलिल कुमार झा, जीएम के सचिव एके झा, सीपीआरओ अरविन्द कुमार रजक सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।