प्याज की जमाखोरी रोकने का आदेश एक साल के लिए बढ़ा
सरकार ने प्याज की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए इसके भंडारण की अधिकतम सीमा संबंधी आदेश को बुधवार को एक साल के लिए और बढ़ा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की...
सरकार ने प्याज की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए इसके भंडारण की अधिकतम सीमा संबंधी आदेश को बुधवार को एक साल के लिए और बढ़ा दिया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में यह निर्णय किया गया।
इस आदेश की वैधता दो जुलाई को समाप्त हो रही थी।
इस आदेश के तहत राज्यों को व्यापारियों पर भंडार सीमा लगाने तथा उससे अधिक भंडार मिलने पर कानूनी कार्रवाई करने का अधिकर है।
उत्पादक राज्यों में भंडारण में प्याज को नुकसान होने से आपूर्ति कम होने के कारण थोक और खुदरा बाजारों में प्याज की कीमत में तेजी को देखते हुए आदेश की मियाद बढ़ाई गई है।
प्याज के दाम में तेजी को रोकने के लिए सरकार ने कहा कि आपूर्ति में कमी के कारण सरकार पहले ही न्यूनतम निर्यात मूल्य बढ़ाकर 425 डॉलर प्रति टन कर दिया है। साथ ही उपलब्धता बढ़ाने के लिए आयात की भी योजना बना रही है।