400 फीसदी बढ़ सकती है दिल्ली के विधायकों की सैलरी

दिल्ली के विधायकों की सैलरी व भत्ते बढ़ेंगे। इनमें 88 हजार रुपये प्रति माह से लेकर 2.10 लाख रुपये तक का इजाफा हो सकता है। एक्सपर्ट कमेटी ने मंगलवार को यह रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल को सौंपी गई।

अब दिल्ली सरकार इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लेती है तो इससे विधायकों के बेसिक सैलरी में 400 प्रतिशत का इजाफा होगा। जल्द ही  प्रस्ताव दिल्ली कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और बाद में विधानसभा से पारित किया जाएगा।

सिफारिशों के लागू होने पर ओवर ऑल 138 प्रतिशत का इजाफा होगा। आप विधायकों द्वारा सैलरी भत्तों में इजाफा किए जाने की मांग के बाद इस विशेष समिति का गठन किया गया था। दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि ये समिति की सिफारिश हैं और सरकार की मंजूरी के बाद ही इन्हें लागू किया जाएगा। मूल सैलरी के अतिरिक्त भत्तों में भी 18 हजार रुपये से लेकर 50 हजार रुपये तक की बढ़ोत्तरी की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त विधायकों सचिवालय कामकाज के लिए दिए दी जानी वाली राशि को भी 30 हजार रुपये से बढ़कर 70 हजार रुपये करने की सिफारिश की गई है।

सिफारिश की गई है कि विधायकों के भ्रमण के लिए कम से कम 3 लाख रुपये का प्रावधान होना चाहिए, इसके अतिरिक्त अभी पेंशन के लिए 7500 रुपये प्रति माह माह का प्रावधान है। इसे बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रति माह किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त मिलने वाली राशि को 1000 रुपये प्रति माह किया जाए। परिवार को पेंशन दी जानी चााहिए, जो मिलने वाली राशि की 50 प्रतिशत तक होनी चाहिए।

कमेटी की अहम सिफारिशें
-विधायक दफ्तर बना सकें इसके लिए 25000 रुपये तक किराये भुगतान का प्रावधान किया गया है। लेकिन अपने घर को कार्यालय के तौर पर प्रयोग नहीं करेंगे
-टेलीफोन, फैक्स व इंटरनेट के लिए 10 हजार रुपये प्रति माह
-विधायकों के लिए गाड़ी के लिए 30 हजार रुपये ही रहेगा
-विधानसभा का भत्ता एक हजार रुपये की जगह 2 हजार रुपये हो। अधिकतम दिन 40 दिन निर्धारित किए गए है

विधायक व कार्यालय के लिए प्रावधान
-1 लाख रुपये विधायक का नया कार्यालय बनाने के लिए दिए जाएं
-आवश्यक सामान के लिए 60 हजार रुपये का प्रावधान किया जाए
-लैपटॉप, कम्प्यूटर, टैब या मोबाइल के लिए राशि 1 लाख रुपये ही रखी जाए।
-यह वेतन व भत्ते का ही मुख्य हिस्सा होगा
-वाहन खरीदने के लिए 12 लाख रुपये तक के वाहन लोन का प्रावधान होना चाहिए
भविष्य में बदलाव के लिए किया है ये प्रावधान
कमेटी की सिफारिश है कि सैलरी व भत्ते एक बार एक कार्यकाल के दौरान बढ़ाए जाने चाहिए। बेसिक सैलरी में 10 प्रतिशत तक इजाफा होना चाहिए, जो 5 हजार रुपये प्रति माह हो। यह व्यवस्था नया प्रावधान आने तक लागू हो। महंगाई को देखते हुए यह सिफारिश की गई है। कमेटी का गठन 21 अगस्त 2015 को किया गया था।