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गुरुग्राम की नवगठित 4 उप तहसीलों में अब शुरू होगा कामकाज

हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम जिले की चार उप तहसीलों के पुर्नगठन के पश्चात गुरुवार को चार तहसीलों कादीपुर, वजीराबाद, हरसरू और बादशाहपुर के लिए नायब तहसीलदारों की नियुक्ति भी कर दी। जल्द ही इन सभी उप...

गुरुग्राम की नवगठित 4 उप तहसीलों में अब शुरू होगा कामकाज
लाइव हिन्दुस्तान टीमSun, 26 Feb 2017 12:05 AM
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हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम जिले की चार उप तहसीलों के पुर्नगठन के पश्चात गुरुवार को चार तहसीलों कादीपुर, वजीराबाद, हरसरू और बादशाहपुर के लिए नायब तहसीलदारों की नियुक्ति भी कर दी। जल्द ही इन सभी उप तहसीलों में इन नायब तहसीलदारों की तैनाती हो जाएगी। 

हरियाणा सरकार ने गुरुवार को हरियाणा में 15 नायब तहसीलदारों का स्थानांतरण किया। इस स्थानांतरण की सूची में गुरुग्राम जिले तहसील के अधीन गठित की गई चार उप तहसीलों में लिए नायब तहसीलदार मिल गए। ऐलानाबाद के नायब तहसीलदार राम निवास को कादीपुर, पंचकूला के रुपिन्द्र सिंह को वजीराबाद और रेवाड़ी के कृष्ण कुमार को हरसरू गुरुग्राम स्थानांतरित कर दिया है। इसी दिन दूसरा स्थानांतरण आदेश भी हुआ जिसमें बादशाहपुर उप तहसील के लिए नायब तहसीलदार की भी नियुक्ति कर दी गई। 

15 दिन में शुरू हो जाएंगी नई उप तहसीले

गुरुग्राम उपायुक्त कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक नायब तहसीलदारों की गुरुग्राम में पद भार ग्रहण करते ही इन्हें बैठने के लिए बादशाहपुर, कादीपुर, हरसरू और वजीराबाद में स्थान मुहैय्या कर दिया जाएगा। 15 दिन के भीतर इन तहसीलों में काम काज शुरू हो जाएगा। 

गुरुग्राम के जिला राजस्व अधिकारी भी बदले 

राजस्व विभाग में काम काज को ठीक करने के लिए राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के 12 जिला राजस्व अधिकारियों के भी तबादले किए गए हैं। विभागीय अधिकारी इन तबादलों को सामान्य प्रक्रिया बता रहे हैं। लेकिन सरकार की सोच है कि इसके काम काज में तेजी आएगी। हरि ओम अत्री को गुड़ग्राम का नया राजस्व अधिकारी लगाया है। जबकि गुड़गांव के सतीश यादव को भूमि अधिग्रहण अधिकारी हुडा और लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें)में तैनाती मिली है। 

यह होगा फायदा

गुरुग्राम तहसील काम काज का काफी दबाव रह था लेकिन अब लोगों को अपने घरों के निकट ही सेवाएं मिल सकेंगी। दूसरे कोई भी व्यक्ति अपनी जमीनों की रजिस्ट्री संबंधी काम काज गुरुग्राम तहसील के अलावा किसी भी उप तहसील में करा सकेगा, इससे सभी तहसील कार्यालयों में प्रतिस्पर्धा का भाव पैदा होगा। काम काज पारदर्शी होने के साथ भ्रष्टाचार संबंधी शिकायते पर भी लगाम लगेगा। वैसे भी सरकार ने तहसील के काम काज को सीसीटीवी की निगरानी और आन लाइन प्रोटोकाल तय कर दिया है। जिला प्रशासन को भी चार और ड्यूटी मजिस्ट्रेट कानून और व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए मिल जाएंगे।

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