गुरुग्राम: जीएमडीए के लिए अध्यादेश लाएगी सरकार

बजट सत्र में गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) का विधेयक पटल पर रखने में असफल रही हरियाणा सरकार अब 15 दिनों में अध्यादेश ला सकती है। अध्यादेश के बाद अधिसूचना जारी कर जीएमडीए को पूरी तक सक्रिय होने में तकरीबन दो माह का समय और लग सकता है।  इसके बाद ही  जीएमडीए मूर्त रूप पा सकता है। 

जीएमडीए  गठन की मांग गुरुग्रामवासी पिछले काफी समय से चल रही थी।  सभी को उम्मीद थी इस सत्र में विधेयक रखा जाएगा। मगर ऐसा नहीं हो पाया। जीएमडीए के ओएसडी वी उमाशंकर के मुताबिक मुमकिन है कि सरकार 15 दिन में जीएमडीए से संबंधित अध्यादेश लाकर इसे पास करे। उन्होंने कहा कि अध्यादेश आने के बाद अन्य औपचारिकताएं   पूर्ण करने में दो माह का समय और लग सकता है। 

एक नंबर से शुरू हुआ था काम : मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा की स्थापना के स्वर्ण जयंती वर्ष की शुरुआत 1 नवंबर 2016 से इसे शुरू करने की घोषणा की थी। तय किया था कि दो माह में यह पूर्ण रूप से काम करने लगेगी। एक नवंबर को वरिष्ठ आईएएस वी उमाशंकर को जीडीए का ओएसडी नियुक्त कर दो नवंबर को जीडीए की वेबसाइट पर ड्राफ्ट भी प्रकाशित कर दिया गया। आठ दिसंबर तक गुरुग्राम के सभी हित ग्राहियों से चर्चा के बाद 21 दिसंबर को जीडीए का नाम बदल जीएमडीए किया।  

अधिकारियों की उपेक्षा से सदन में नहीं आया विधेयक
गुरुग्राम से विधायक उमेश अग्रवाल का आरोप है कि अधिकारियों की उपेक्षा के कारण ही जीएमडीए  को बजट सत्र में सदन में नहीं रखा जा सका। क्योंकि विधेयक के प्रारूप का हिंदी में अनुवाद नहीं किया जा सका था। हालांकि गुरुग्राम से प्रारूप आखिरी संशोधन के साथ समय से शासन को भेजा जा चुका था। विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कई बार जीएमडीए  को लेकर अपनी प्राथमिकताएं जाहिर कर चुके हैं। लेकिन बड़े अधिकारियों की उपेक्षाओं के कारण  जीएमडीए के गठन में विलंब हो रहा है।

कांग्रेस राज में उठी थी  जीएमडीए की मांग
गुरुग्राम विकास प्राधिकरण के गठन की मांग कांग्रेस राज में गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने उठाई थी। बाद में लोक निर्माण मंत्री राव नरवीर सिंह, विधायक उमेश अग्रवाल, गुरुग्राम सिटीजन काउंसिल के आरएस राठी समेत अन्य इसके समर्थन में आए। 

और एक अप्रैल को होगी लोगो की घोषणा

जीएमडीए के लोगो के लिए नागरिकों से सुझाव और डिजाइन मांगे गए। 20 मार्च इसकी अंतिम तिथि थी। एक अप्रैल को परिणाम घोषित होगा । इसमें सर्वश्रेष्ठ सुझाव देने वाले को एक लाख रुपये का पुरस्कार भी मिलेगा।
  
नियुक्त होंगे 461 कर्मचारी
जीएमडीए अपना कामकाज शुरू करने के लिए ठेके पर 461 कर्मचारियों की नियुक्ति करेंगे। इसके लिए ई टेंडर जारी हो गया है। 50 कार्यालय सहायक, 30 रिकार्डकर्मी, 10 स्टेनोग्राफर, 75 मल्टीटास्किंग कर्मचारी, 10 सहायक लेखाकार, 15 लेखा कर्मचारी, 30 फिल्ड तकनीकी कर्मी, 100 फिल्ड आपरेटिव, 15 योजना सहायक, 15 आईडी ड्राफ्टमैन, 10 विधिक सहायक, 02 स्वस्छता सुपरवाइजर, 10 सफाईकर्मी, 2 सुरक्षा सुपरवाइजर, 30 सुरक्षा कर्मी नियुक्त किए जाएंगे।