DTC का किराया घटाने की फाइल बिना मंजूरी के उपराज्यपाल ने लौटाई

दिल्ली के नए उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच भी रिश्ते सौहार्दपूर्ण रहने के आसार नजर नहीं आ रहे है। दोनों के बीच 'जंग' की शुरुआत दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के किराये में कटौती किये जाने की फाइल दिल्ली सरकार को बिना मंजूरी के वापस किए जाने से शुरू हो गई है।

दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से लोगों का रुझान सार्वजनिक परिवहन की तरफ करने के लिए प्रायोगिक तौर पर जनवरी माह के दौरान डीटीसी की बसों के किराये में 75 प्रतिशत तक कमी करने का प्रस्ताव किया था। सरकार गैर एसी बसों का किराया पांच रुपये और एसी बसों का किराया 10 रुपये करना चाहती थी। परिवहन मंत्री सत्येन्द्र जैन ने पिछले माह इसकी घोषणा की थी। उपराज्यपाल की मंजूरी के लिए पिछले सप्ताह फाइल भेजी गई थी।

बैजल ने दिल्ली सरकार से फाइल पर पुनर्विचार करने के लिए कहा है। सूत्रों के अनुसार फाइल लौटाने के पीछे वित्त विभाग उसकी मंजूरी नहीं लेना बताया जा रहा है। डीटीसी पहले ही भारी घाटे में है। डीटीसी के बेड़े में करीब चार हजार बसें है और 35 लाख से अधिक लोग रोजाना इससे सफर करते हैं। उपराज्यपाल नजीब जंग और मुख्यमंत्री के बीच अधिकारों को लेकर लगातार टकराव बना रहा था।