कूड़े पर सियासत तेज, एनजीटी के पास पहुंचा मामला

दिल्ली में कूड़े पर जारी सियासत राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष जस्टिस स्वतंतर कुमार तक पहुंच गई है। दिल्ली सरकार ने रिहायशी इलाकों में स्वच्छता बहाल करने के मुद्दे हाथ खड़े करते हुए जस्टिस कुमार से गुहार लगाई है। कूड़ा हटवाने के लिए एनजीटी अध्यक्ष को दिल्ली विधानसभा उपाध्यक्ष बंदना कुमारी ने पत्र लिखकर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।

पत्र में कहा है कि डीडीए के वरिष्ठ अधिकारियों को गत छह-सात माह से कई पत्र लिखे गए हैं, लेकिन कोई पहल नहीं की गई है। पार्क के हालात खराब हैं। डीडीए की खाली पड़ी जमीनों में कूड़े व गंदगी के ढेर लगे हैं जिससे रियाहशी इलाके कूड़े के लिए डंपिंग ग्राउंड बन गए हैं।

गौरतलब है कि दिल्ली में एमसीडी कर्मचारी हड़ताल पर हैं। यह हड़ताल बकाया वेतन को लेकर है जिस पर आप और भाजपा नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है। इस दौरान कई इलाकों में कूड़े का ढेर जमा होने से लोगों का जीना मुहाल हो गया है।

डीडीए की शिकायत की
विस उपाध्यक्ष ने जस्टिस कुमार को लिखे गए पत्र में कहा है कि पूरा देश प्रदूषण की गंभीर समस्या से ग्रसित है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली इसका ज्वलंत उदाहरण है। लेकिन दिल्ली विकास प्राधिकरण ने आंखें मूंद ली हैं। पत्र में कुमारी ने अपने क्षेत्र की समस्याओं के जरिए दिल्ली का हाल बयां करने की कोशिश की है। साथ ही औद्योगिक इकाईयों की चिमनियों से काला धुआं निकलने के बावजूद सरकारी एजेंसियों की ओर से कोई कदम नहीं उठाए जाने के बारे में सूचित किया है।

मोबाइल टावर पर भी लिखा था पत्र
विस उपाध्यक्ष बंदना कुमारी ने कूड़े के मुद्दे से पहले एक पत्र जस्टिस स्वतंतर कुमार को मोबाइल टावरों के लगाए जाने के खिलाफ भी लिखा था। उस पत्र में कुमारी ने यह दावा भी किया था कि मोबाइल टावर बच्चों और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक हैं। मोबाइल टावर वाले क्षेत्र के आसपास रहने वाले लोगों को भी रेडिएशन की वजह से स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें होती हैं।