वैवाहिक रेप को अपराध की श्रेणी में लाने पर विचार

महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने मंगलवार को कहा कि सरकार वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी में लाने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर आगे बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है।

इससे पहले मेनका गांधी ने संसद में कहा था कि वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी में रखने की अवधारणा को भारतीय संदर्भ में उपयुक्त तरीके से नागू नहीं किया जा सकता है। इसके बाद उन्हें सामाजिक और राजनीतिक गलियारे से लेकर सोशल मीडिया तक आलोचना झेलनी पड़ी थी। यह पूछे जाने पर कि क्या वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी में लाने का प्रयास किया जा रहा है तो उन्होंने कहा, अब हो रहा है। 61 अतिरिक्त जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू करने के लिए आयोजित कार्यक्रम से इतर मंत्री ने यह बात कही। मेनका गांधी ने उम्मीद जताई कि इस मुद्दे पर जल्द फैसला होगा। इससे पहले, गृह मंत्रालय ने आपराधिक न्याय व्यवस्था की व्यापक समीझा के दौरान विधि आयोग से राय मांगी थी।

मंत्री ने पिछले महीने संसद में कहा था कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैवाहिक बलात्कार की अवधारणा को जैसा समझा जाता है, उसे भारतीय संदर्भ में विभिन्न कारकों मसलन शिक्षा का स्तर, गरीबी, असंख्य सामाजिक रीति-रिवाज, मूल्य, धार्मिक आस्था, समाज की विवाह को संस्कार मानने की वजह से लागू नहीं किया जा सकता। उन्होंने बाद में कहा था कि मंत्रालय वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी में लाने पर विचार कर सकता है, बशर्ते इस तरह की पर्याप्त शिकायतों का ठोस सबूत हो।

भारत की स्थिति
-75 फीसदी शादीशुदा महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं भारत में
-40 % से अधिक विवाहित महिलाएं घरेलू हिंसा को होती हैं शिकार
-10 वर्षों में घरेलू हिंसा के मामले बढ़े क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक
-50,703 केस दर्ज हुए थे 2003 में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के
-118,866 केस दर्ज हुए 2013 में घर में महिलाओं को पीटने को लेकर