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पंजाब सरकार का फैसला: नशे पर चोट, नौकरी में महिलाओं को मिलेगा आरक्षण

पंजाब में सत्ता में आई नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में कई महत्‍वपूर्ण फैसले किए गए। अपनी पहली ही बैठक में कैप्‍टन अमरिंदर सिंह ने नशे पर हमला किया। राज्‍य सरकार ने राज्‍य में शराब...

पंजाब सरकार का फैसला: नशे पर चोट, नौकरी में महिलाओं को मिलेगा आरक्षण
लाइव हिन्दुस्तान टीमSun, 19 Mar 2017 09:36 AM
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पंजाब में सत्ता में आई नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में कई महत्‍वपूर्ण फैसले किए गए। अपनी पहली ही बैठक में कैप्‍टन अमरिंदर सिंह ने नशे पर हमला किया। राज्‍य सरकार ने राज्‍य में शराब ठेकों की संख्‍या घटाने का निर्णय किया। इसके साथ ही हाइवे के आसपास के 500 मीटर के दायरे में शराब के ठेके पर भी रोक लगा दी। इसके राज्‍य में वीआइपी कल्‍चर भी खत्‍म करने का फैसला लिया गया। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण देने का फैसला लिया गया है। 

जानिए अमरिंदर सिंह कैबिनेट के फैसले की मुख्य बातें। 
 

  1. पहली बैठक में सरकार ने चुनाव घोषणा पत्र पर अमल के न सिर्फ संकेत दिए, बल्कि 120 से अधिक महत्वपूर्ण फैसले लिए। 
  2. पंजाब में खत्म होगा वीआईपी कल्चर। 
  3. मुख्‍यमंत्री, मंत्री और नौकरशाह लाल या अन्‍य रंग की बत्‍ती लगी गाड़ी का इस्‍तेमाल नहीं करेंगे।
  4. नशे पर चोट। शराब ठेकों की संख्‍या घटेगी, हाइवे के आसपास नहीं होंगे ठेके
  5. राज्‍य की नई आबकरी नीति को मिली मंजूरी। इस नी‍ति के तहत राज्‍य में शराब ठेकों की संख्‍या 6384 से घटा कर 5900 कर दी गई है।
  6. इसके साथ ही राष्‍ट्रीय और राज्‍य हाइवे के 500 मीटर के दायरे में शराब ठेके पर भी रोक लगा दी गई है।
  7. ड्रग्स माफिया पर शिकंजा कसने की तैयारी करते हुए विशेष टास्क फोर्स (एसटीएफ) के गठन का फैसला लिया। 
  8. ड्रग माफिया की संपत्ति कुर्क करने संबंधी कानून बनाने पर भी विचार किया गया।
  9. सरकार ने सूबे में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33 फीसदी आरक्षण देने का भी फैसला किया। 
  10. स्थानीय निकाय चुनावों में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण का फैसला किया गया
  11. बेरोजगारी से निपटने के लिये सभी जिलों में रोजगार ब्यूरो की स्थापना का फैसला 
  12. कैबिनेट ने राज्‍य में शिलान्‍यास और उद्घाटन की संस्‍कृति पर भी रोक लगाने का फैसला किया। अब राज्‍य में मुख्‍यमंत्री और कोई भी मंत्री शिलान्‍यास या उद्घाटन नहीं करेंगे।  
  13. राज्य में विकास कार्यों का प्रसार करने के उद्देश्य से खर्चों की पूर्ति के लिए मंत्रिमंडल ने हजारों करोड़ रुपये का ऐसा फंड, जो अभी इस्तेमाल नहीं हुआ है, को वापस लेने का फैसला किया है।
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