एसपीजी को छह डीजल बसें खरीदने की सशर्त मंजूरी

प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की सुरक्षा में तैनात विशेष सुरक्षा दल (एसपीजी) को राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने शुक्रवार को छह डीजल बसें खरीदने की सशर्त मंजूरी दे दी। एनजीटी ने कहा कि छह पुराने वाहनों को खत्म करने का प्रमाण पत्र देकर एसपीजी इतने ही नए वाहनों का पंजीकरण कराए।

अतिरिक्त शुल्क की दलील
जस्टिस स्वंततर कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ में एसपीजी के वकील बालेंदु शेखर ने कहा कि सुरक्षा दल को समूह में जाने के लिए छह डीजल बसों की जरूरत है। लेकिन एनजीटी के आदेश के कारण दिल्ली सरकार ने इन वाहनों का पंजीकरण करने से इनकार कर दिया था। इस पर दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि हाल में सुप्रीम कोर्ट ने एसपीजी को कुछ वाहन खरीदने की अनुमति देते हुए अतिरिक्त शुल्क लगाया था। सरकार ने दलील दी कि अधिकरण अगर मंजूरी दे तो इन वाहनों की खरीद पर अतिरिक्त शुल्क लगाया जाए।

एमसी मेहता मामले का हवाला
दिल्ली सरकार के तर्क का एसपीजी ने कड़ा विरोध किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एमसी मेहता मामले में एसपीजी को अलग रखा था और यह आदेश बसों के मद्देनजर नहीं था। लिहाजा वाहनों की खरीद पर कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया जाए, जिसे अधिकरण ने स्वीकार कर लिया। एनजीटी ने एसपीजी से पूछा कि आपको कितने वाहन खरीदने हैं तो जवाब में वकील ने कहा कि कुल 28 वाहन लिए जाने हैं, लेकिन फिलहाल छह वाहनों का पंजीकरण कराना है।

वाहन निस्तारण का प्रमाण-पत्र देना होगा
पीठ ने एसपीजी से पूछा कि हाल में आपने कितने वाहनों का निस्तारण किया है तो एसपीजी ने कहा कि दस वाहनों को समाप्त किया गया है। इस पर एनजीटी ने आदेश दिया कि इनमें से छह वाहनों का प्रमाण-पत्र देकर एसपीजी दिल्ली में नए वाहनों का पंजीकरण करा ले। साथ ही स्पष्ट किया कि हर बार उसे नए डीजल वाहनों के पंजीकरण से पहले एनजीटी की अनुमति लेनी होगी और समाप्त किए गए वाहनों का प्रमाण-पत्र देना होगा।