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जाटों का ऐलान: आज नहीं करेंगे दिल्ली कूच, इन मांगों पर ही बनी सहमति

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लाइव हिन्दुस्तान टीमMon, 20 Mar 2017 07:43 AM

 

उन्होंने कहा कि केंद्र की पूर्व यूपीए सरकार ने जाटों को बगैर किसी ठोस योजना के आरक्षण दे दिया था। जिसके यह मामला आज भी विवादों में घिरा हुआ है। उन्होंने कहा कि केंद्र की वर्तमान सरकार सभी कानूनी पहलूओं को ध्यान में रखकर जाटों को आरक्षण की सुविधा देगी

इस अवसर पर बोलते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर ने कहा कि प्रदेश सरकार सभी जायज मांगों को मानने के लिए तैयार है। खट्टर ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा मृतकों के आश्रितों और विकलांगों को स्थाई नौकरी प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि भविष्य में हरियाणा सरकार के वरिष्ठ अधिकारी तथा जाटों के बीच एक संयुक्त समीति काम करेगी, जो उन्हें आज स्वीकार की गई मांगों तथा उनके केसों की जानकारी देंगे। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि केंद्र में जाट आरक्षण प्रक्रिया नैशनल कमिशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के चेयरमैन एवं सदस्यों की नियुक्ति के बाद शुरू होगी। खट्टर ने कहा कि दिल्ली में आंदोलनकारी नेतृत्व से हुई बातचीत में यह सहमति बनी है।

उन्होंने कहा कि 2010 से जाट आंदोलन के दौरान प्रभावित हुए लोगों की समीक्षा की जाएगी एवं मृतक घायल तथा आश्रितों को नौकरी देने पर विचार किया जाएगा,सभी घायलों को घोषित मुआवजा तुरंत दिलवाया जाएगा,सभी आरोपित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। यह सभी घोषणा जल्दी अमल में लाई जाएंगी। इस बीच,जाट नेता यशपाल मलिक ने सरकार से बातचीत के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा,हमने सरकार को भरोसा दिया है कि सोमवार को दिल्ली कूच कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। अब जाट कल दिल्ली नहीं जाएंगे।

मलिक ने कहा,26 मार्च तक सभी से बातकर आपसी सहमति बना ली जाएगी। हमें सरकार पर पूरा भरोसा है लेकिन तब तक सांकेतिक धरने जारी रहेंगे। यशपाल मलिक ने कहा,5 मांगों पर हमारी सहमति बन गई है।

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जाटों का ऐलान: आज नहीं करेंगे दिल्ली कूच, इन मांगों पर ही बनी सहमति

 

इन मांगों पर ही बनी सहमति
--केंद्र में नेशनल ओबीसी आयोग के चेयरमैन व अन्य सदस्यों की नियुक्ति के बाद केंद्र सरकार द्वारा जाटों को केंद्र में आरक्षण दिया जाएगा।
--अदालत का फैसला आते ही हरियाणा सरकार द्वारा जाटों को नौवीं सूची के तहत आरक्षण की सुविधा मिलेगी।
--वर्ष 2010 व 2017 के दौरान हुए आंदोलन में दर्ज केसों की समीक्षा की जाएगी।
--आंदोलन के दौरान मारे गए व्यक्तियों के आश्रितों तथा विकलांगों को स्थाई नौकरी।
--घायलों को बिना किसी देरी के मुआवजा दिया जाएगा।
--आरोपित अधिकारियों के खिलाफ जांच के बाद दोषी पाए जाने पर तवरित कार्रवाई की जाएगी।
--जेलों में बंद युवाओं की रिहाई की समीक्षा के लिए सब कमेटी बनेगी।

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