जाट आंदोलन की चेतावनी से मुश्किल में सरकार

हरियाणा में जाट समुदाय के एक गुट ने दोबारा आंदोलन की चेतावनी देकर सरकार के माथे पर शिकन ला दी है। किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए राज्य सरकार ने अर्द्धसैनिक बलों की 55 कंपनियां मांगी हैं।

जाटों ने अपनी मांगें पूरी नहीं होने के विरोध में 29 जनवरी से प्रदेश के 19 जिलों में आंदोलन की चेतावनी दी है। इसके बाद सरकार ने समझौते की कोशिशें शुरू कर दी हैं। साथ ही किसी भी संभावित विवाद से बचने के लिए सोमवार को सचिवालय में तैयारियों पर चर्चा की। हरियाणा सरकार ने पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द करते हुए पुलिस महानिदेशक और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशकों को भी स्थिति पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं।

गृह विभाग के आला अधिकारियों ने फील्ड से मिल रही रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार से अर्द्धसैनिक बलों की 55 कंपनियां मांगी हैं। पुलिसकर्मियों की तैनाती के साथ 700 होमगार्ड जवानों को भी सुरक्षा व्यवस्था में लगाया है। पुलिस-प्रसाशन के आला-अधिकारी जिलों में तैनात अधिकारियों से संपर्क बनाए रखने के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये जुड़े रहेंगे।

नहरों पर सुरक्षाकर्मी तैनात होंगे
पिछले साल हुए जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान दिल्ली को पानी सप्लाई करने वाली पाइप लाइन और नहरों को आंदोलनकारियों ने कब्जे में ले लिया था। इस बार ऐसी किसी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए पहले ही एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। सरकार ने सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि नहरों और पाइप लाइनों की सुरक्षा में  पुलिस जवान तैनात किए जाएं।

केंद्र ने प्रतिक्रिया नहीं दी
हरियाणा सरकार द्वारा अर्द्धसैनिक बलों की 55 कंपनियां मांगे जाने पर केंद्र सरकार ने अभी कोई जवाब नहीं दिया है। माना जा रहा है कि केंद्र पहले ही अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती चुनाव का सामना करने जा रहे पांच राज्यों में कर दी है। ऐसे में इस मांग को तत्काल पूरा किया जाना मुश्किल लग रहा है।

हर चुनौती से निपटने को तैयार : रामनिवास
हरियाणा के गृहसचिव रामनिवास ने कहा कि  सरकार किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए तैयार है। एहतियात के तौर पर केंद्र से बल मांगा है। सरकार जाट समुदाय के सभी संगठनों के साथ सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत करने के लिए तैयार है।

जाट संगठनों की मांग
-केंद्र की नौकरियों में आरक्षण का वादा पूरा हो।
-पिछले साल हिंसा में मारे गए 30 लोगों के परिजनों को नौकरी भी दी जाए।
-2200 मुकदमे दर्ज किए लेकिन किसी की जांच नहीं हुई। मुकदमे वापस लिए जाएं।
-जेल में बंद 60 से अधिक लोगों को रिहा किया जाए।