विधानसभा चुनाव के बाद भारत-पाक के बीच खुल सकती है वार्ता की राह 

अगले महीने उत्तर प्रदेश सहित पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के निपटने के बाद भारत एवं पाकिस्तान के बीच बातचीत की राह खुलने की उम्मीद है। राजनयिक सूत्रों के अनुसार भारतीय कूटनीतिक गलियारों में पाकिस्तान सरकार द्वारा हाल ही में उठाये गये कदमों को सकारात्मक दृष्टि से देखा जा रहा है। भारत बार-बार कहता रहा है कि वह पाकिस्तान के साथ सभी मुद्दों पर बात करने को तैयार है लेकिन बातचीत आतंकवाद के साये में नहीं हो सकती है। पाकिस्तान को आतंकवाद के विरुद्ध ठोस कदम उठाने होंगे।

हाल की घटनाओं के बाद प्रगति की उम्मीद

 सूत्रों के अनुसार लश्कर ए तैयबा के सरगना हाफिज़ सईद को पाकिस्तानी कानून के मुताबिक आतंकवादी के तौर पर सूचीबद्ध करने, गलती से नियंत्रण रेखा पार कर गये भारतीय सैनिक चंदू चौहान को वापस भेजने, लाल शाहबाज़ कलंदर की दरगाह पर बम हमले के बाद आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाई, भारत में उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित की जगह तहमीना जंजुआ को विदेश सचिव बनाने जैसे कुछ निर्णयों तथा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ के हाल के बयानों के बाद संवाद की खिड़की खुलने के आसार बन रहे हैं। 

पाक पीएम ने उठाए सहायक कदम
सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने भारत से बातचीत का माहौल बनाने में सहायक कुछ कदम उठाये हैं। मुंबई, पठानकोट एवं उरी हमले को लेकर कोई ठोस प्रगति नहीं होने के बावजूद सईद एवं उसके साथी काज़ी कशीफ के नाम को पाकिस्तान की पंजाब सरकार के आतंकवाद निरोधक कानून के चौथे अनुच्छेद में जोड़ा गया है। पाकिस्तान के आतंरिक सुरक्षा मंत्रालय ने आतंकवाद निरोधक विभाग को सईद एवं उसके साथियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई के निदेर्श दिये हैं। इससे पहले सईद एवं उसके चार साथी 30 जनवरी से नज़रबंद किये जा चुके हैं। 

हाफिज पर कार्रवाई का भारत ने किया स्वागत
भारत ने अपनी औपचारिक प्रतिक्रिया में इन हमलों की साजिश में शामिल हाफिज़ सईद को आतंकवाद निरोधक कानून के तहत सूचीबद्ध किये जाने को पहला सकारात्मक एवं तार्किक कदम करार देते हुए स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा कि हाफिज़ सईद एक अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी है। वह मुंबई हमलों का सूत्रधार है और लश्करे तैयबा एवं जमात उद दावा आदि संगठनों के माध्यम से पाकिस्तान के पड़ोसी देशों में आतंकवाद फैलाने का जिम्मेदार है। अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अनुसार उसके एवं उसके साथियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई उन्हें कानून के शिकंजे में लाने और क्षेत्र को आतंकवाद एवं हिंसक कट्टरवाद से मुक्ति दिलाने की दिशा में पहला तार्किक कदम है।