तंबाकू उत्पाद मामले में समिति की रिपोर्ट में देरी पर स्वास्थ्य मंत्रालय चिंतित

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय तंबाकू कानून को लेकर संसदीय समिति की जांच रिपोर्ट आने में देरी को लेकर चिंतित है। मंत्रालय ने समिति की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर तंबाकू उत्पादों पर 85 फीसदी की चित्र चेतावनी का क्रियान्वयन तो रोक दिया था, लेकिन अब इस मामले पर हुई सरकार की बदनामी को लेकर मंत्रालय चिंतित है। मंत्रालय की तरफ से समिति से अनुरोध किया गया है कि वह जल्दी अपनी रिपोर्ट सौंपे ताकि इस विवाद को खत्म किया जा सके।

तंबाकू उत्पादों पर चित्र चेतावनी के विवाद के बाद से गैर सरकारी संगठन स्वास्थ्य मंत्रालय के पीछे पड़े हुए हैं। संगठनों की तरफ से लगातार इस मामले को उठाया जा रहा है। जबकि पहले ही समिति से जुड़े सांसदों की गलतबयानी  से सरकारी की खासी किरकिरी हो चुकी है और मामले में प्रधानमंत्री तक को हस्तक्षेप करना पड़ा है।

इतना ही नहीं, अब यह मुद्दा अन्तरराष्ट्रीय भी बनता जा रहा है। हाल में डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। पूर्व में कनाडा के डॉक्टरों की एसोसिएशन भे भी मोदी को लिखा है। खबर है कि कई वैश्विक संगठनों की तरफ से प्रधानमंत्री कार्यालय और स्वास्थ्य मंत्री को पत्र भेजे गए हैं।

स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार अब कोशिश यह हो रही है कि जैसे ही समिति अपनी रिपोर्ट संसद में रखे, चित्र चेतावनी का आकार बढ़ाकर उसे लागू कर दिया जाए। प्रधानमंत्री इसे 60-65 फीसदी करने का संकेत दे चुके हैं। लेकिन सांसदों की तरफ से इसे 85 फीसदी रखे जाने की मांग की जा रही है। मंत्रालय की कोशिश है कि समिति की रिपोर्ट देखने के बाद इसे पहले के 40 फीसदी आकार से बढ़ा दिया जाए।

विशेषज्ञों को नहीं मिला मौका-इस पर पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन के प्रमुख डॉ. के. श्रीनाथ रेड्डी ने कहा कि मामले की जांच कर रही लोकसभा की सर्बोनेट लेजिस्लेशन समिति के समक्ष वे तथ्य रखना चाहते हैं। लेकिन कई बार के अनुरोध के बावजूद उन्हें समय नहीं दिया जा रहा है। रेड्डी ने कहा कि समिति तंबाकू से कैंसर होने पर सवाल उठा रही थी लेकिन वह विशेषज्ञों की बात भी नहीं सुन रही है।