डीम्ड विवि को सरकार का तोहफा, खोल सकेंगे 6 कैंपस

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डीम्ड विश्वविद्यालयों को तोहफा देते हुए उन्हें अपनी कानूनी सीमा से बाहर जाकर छह परिसर स्थापित करने की इजाजत दे दी है। इसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नियमों में संशोधन किया गया है। जबकि कुछ समय पहले तक आयोग उन डीम्ड विश्वविद्यालयों को नोटिस पर नोटिस दिए जा रहा था जिन्होंने सूबे से बाहर अपने परिसर स्थापित कर रखे थे।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुसार यूजीसी के 2010 में बने नियमों में परिवर्तन किया गया है और डीम्ड विश्वविद्यालयों को अपनी भौगोलिक सीमा से बाहर जाकर छह परिसर खोलने की इजाजत दी गई है। देश में सवा से भी अधिक डीम्ड विश्वविद्यालय हैं तथा वे अब राज्य से बाहर जाकर और यहां तक कि विदेशों में जाकर भी अपने परिसर खोल सकेंगे। अभी तक ऐसे परिसरों को यूजीसी मान्यता नहीं देता था।

मंत्रालय ने कहा कि जो डीम्ड विश्वविद्यालय सरकार द्वारा संचालित हैं, वे छह से भी ज्यादा परिसर स्थापित कर सकेंगे। उनके लिए ऐसे परिसरों की सीमा तय नहीं रहेगी। बिड़ला इंस्टीट्यूट आॠफ टैक्नोलाॠजी (बिट्स पिलानी), होमी भाभा इंस्टीट्यूट, टाटा इंस्टीट्यूट आॠफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, इंडियन इंस्टीट्यूट आॠफ माइंस धनबाद, वीआईटी, वनस्थली जैसे डीम्ड विश्वविद्यालयों के लिए अब अन्य स्थानों पर अपने कैंपस स्थापित करना आसान हो जाएगा। इन्हें पूर्व में यूजीसी ने नोटिस भी दिए थे।

कुलपति की नियुक्ति के लिए नियम-यूजीसी ने डीम्ड विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्त के लिए भी दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। अभी तक ऐसे प्रावधान नहीं होने के कारण नियुक्ति में मनमानी चलती थी। कई निजी डिम्ड विवि घर परिवार के लोगों को कुलपति नियुक्त कर लेते थे। नए नियमों के अनुसार कुलपति की नियुक्त के लिए दस साल का प्रतिष्ठित संस्थान में शोध और दस साल का प्रोफेसर के रूप में कार्य करने का अनुभव जरूरी होगा। दूसरे, इसके लिए बाकायदा तीन सदस्यीय सर्च कम सलेक्शन कमेटी बनानी होगी। कुलपति वेतन पर पूर्णकालिक होना भी अनिवार्य है। सरकारी डीम्ड विवि में सर्च कमेटी में राज्य या केंद्र सरकार के प्रतिनिधि को भी शामिल करना जरूरी होगा।