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बजट 2017: एयरहोस्टेस से लेकर चायवाले तक पढ़ें किस पर पड़ा क्या असर?

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में बजट 2017-18 पेश किया। इस बजट में जेटली ने नोटबंदी की मार से जूझ रहे वेतनभोगी मध्यवर्ग और छोटे कारोबारियों को राहत देते हुए इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किए है

लाइव हिन्दुस्तान टीमWed, 01 Feb 2017 09:24 PM

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में बजट 2017-18 पेश किया। इस बजट में जेटली ने नोटबंदी की मार से जूझ रहे वेतनभोगी मध्यवर्ग और छोटे कारोबारियों को राहत देते हुए इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किए हैं। वित्त मंत्री ने टैक्स छूट के लिए न्यूनतम आय की सीमा को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया है। इससे अब 3 लाख रुपये की वार्षिक आय पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तीन लाख से 5 लाख रुपये की सालाना आय पर टैक्स की दर 10 से घटाकर 5 प्रतिशत की गई।  आइए जानते हैं वित्तमंत्री के इस बजट के आम लोगों पर क्या फर्क पड़ा। एक एयरहोस्टेस महक से लेकर एक सेल्समैन विकास तक की जिंदगी में बजट से क्या असर पड़ा यहां जानें:

आगे की स्लाइड में पढ़ें इन लोगों की प्रतिक्रिया

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नाम: महक तोमर
काम: क्रू मेंबर (एयरलाइंस)
ओैसत आमदनी: 12 लाख रुपए सलाना 
राय: मैं इस बजट से खुश नहीं हूं। इस बार बजट में इस सैलरी वर्ग के लोगों को कोई छूट नहीं मिली है। एक तरफ 10 लाख की सैलरी वाला 30 फीसदी टैक्स भरता और बाकि के रोजमर्रा के कामों जैसे रेस्टोरेंट में खाना खाना, शॉपिंग में भी मल्टीपल तरह के टैक्स देता है। 
अच्छा: इस बजट में महिलाओं के लिए लोन सस्ते किए गए हैं ये अच्छा है। 

एक्सपर्ट की सलाह: इन पर टैक्स आएगा एक लाख 72500 आएगा। इस बजट से इन्हें इनकम टैक्स में 12500 की छूट मिलेगी । अब अगर वह डेढ लाख की अगर बचत कर लेते तो  करदेतयता एक लाख 15000 आएगी । हाउसिंग लोन में दो लाख रुपए पर ब्याज में छूट ले सकते हैं। इसके अलावा 80 सी डी वन बी के तहत 50000 रुपए अटल पेंशन योजना में निवेश करके करदेयता 60000 रुपए तक ला सकते हैं। 
 डॉ पवन जायसवाल, चार्टर्ड अकाउंटेंट 

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नाम: विकास मिश्रा, दिल्ली
काम: सेल्समैन
आमदनी: 2 लाख 60,000 रुपए सालाना 
क्या अच्छा: बजट अच्छा रहा है पिछले साल इतनी कम सैलरी होने के बावजूद टैक्स लगता था। अब टैक्स फ्री कर दिया है। गांव आना-जाना लगा रहता है तो रेलवे ने ई-टिकट सस्ता करके बहुत ही अच्छा किया है। 
राय: नोटबंदी के चलते पिछले दो महीने दुकान में काम नहीं चला। अब इस बजट से लगता है कि आने वाले समय में आमदनी के साथ-साथ कुछ बचत हो जाएगी। 

एक्सपर्ट सलाह- इस बजट में इस आमदनी वर्ग के लोगों को टैक्स से छूट दे दी गई है। अब इन्हें इनकम टैक्स नहीं देना होगा। इनके लिए सुझाव यह है कि यह डिजीटल माध्यमों से लेन देन करें। इससे इन्हें तमाम लाभ मिलेंगे।  - डॉ पवन जायसवाल, चार्टर्ड अकाउंटेंट 

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नाम: अश्वनी कुमार
व्यवसाय: स्टोर मैनेजर, इंटरटेनमेंट सेगमेंट
औसत आमदमी: 1.6 लाख सालाना
राय: कृषि सेक्टर और पेमेंट प्रणाली, कंप्यूटरीकृत करने की योजना अच्छी है। नौकरी को ढ़ूढ़ने को लेकर अकसर परेशान रहते हैं, बजट में जॉब के लिए घोषणा तो होती है लेकिन असल में लागू नहीं हो पाती। 
अच्छा: जीएसटी बिल से कस्टमर्स और दुकानदार दोनों को फायदा मिलेगा। मैं टैक्स के दायरे में नहीं आता। लेकिन बजट में टैक्स में लोगों को राहत मिली है। 
एक्सपर्ट की सलाह: इनके लिए तो पहले से ही छूट है। यह ऐसा कर सकते है कि अपने माता-पिता की एलआईसी करा सकते हैं इस बजट के बाद उन्हें इस पर 8 फीसदी सुनिश्चित ब्याज मिल जाएगा। 
- डॉ पवन जायसवाल, चार्टर्ड अकाउंटेंट 

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नाम: प्रियंका सिंह
व्यवसाय: शिक्षिका
औसत आमदमी: 40,000 रुपए महीना
राय: महीने में रेलवे से कई बार आना-जाना होता है, ऑनलाइन बैंकिग में टिकट बुक करने और कैंसिल करने पर एक्ट्रा चार्ज देने पड़ते थे जिसका इस बजट से फायदा मिलेगा। मोबाइल फोन सस्ता होना लोगों के लिए खुशखबरी है।
अच्छा: टैक्स में छूट मिलने से राहत मिली, अब पहले से कम टैक्स देना पड़ेगा। स्वास्थ्य पर खास जोर दिया है, जोकि मेरे और अन्य सभी वर्गों के लिए राहत वाली खबर है।
एक्सपर्ट की सलाह-   इनकी आमदनी पर 11500 की करदेयता आएगी। अब वह 80 सी के प्रावधानों के तहत लगभग डेढ लाख तक का निवेश या दो बच्चों की ट्यूशन फीस दिखाकर अपनी करदेयता को घटाकर 1500 तक कर सकती है। 
 डॉ पवन जायसवाल, चार्टर्ड अकाउंटेंट 

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नाम: शिवप्रसाद
काम: चाय की दुकान
औसत आमदनी: 4000 रुपए महीना
राय: चाहते हैं कि सरकार हम जैसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा नौकरी के मौके दे। हमारे आमदनी के साधन बढ़ाने की ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। 
अच्छा: रेलवे की ई टिकट का सस्ता होना बजट अच्छा रहा है। 
एक्सपर्ट की सलाह:  इ्न्हें भीम एप का इस्तेमाल करना चाहिए। रेलवे की टिकट ऑनलाइन बुक कराएं इससे इन्हें टिकट सस्ती पड़ेगी। 

- डॉ पवन जायसवाल, चार्टर्ड अकाउंटेंट 

(उपरोक्त कैलकुलेशन में सेस और उपकर शामिल नहीं है)

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