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ओपन कैबिनेट मीटिंग की नहीं मिल पाई केजरी को इजाजत

दिल्ली पुलिस ने सोमवार को कनॉट प्लेस में होने जा रही दिल्ली सरकार की ओपन कैबिनट मीटिंग के लिए इजाजत देने से इनकार कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि दिल्ली सरकार पब्लिक मीटिंग के लिए इजाजत मांगे।...

ओपन कैबिनेट मीटिंग की नहीं मिल पाई केजरी को इजाजत
लाइव हिन्दुस्तान टीमMon, 25 May 2015 10:55 AM
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दिल्ली पुलिस ने सोमवार को कनॉट प्लेस में होने जा रही दिल्ली सरकार की ओपन कैबिनट मीटिंग के लिए इजाजत देने से इनकार कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि दिल्ली सरकार पब्लिक मीटिंग के लिए इजाजत मांगे। दिल्ली सरकार ने अपने 100 दिन पूरे होने पर कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में सोमवार को बैठक का आयोजन किया है, जिसमें कैबिनेट के सदस्यों के अलावा आम लोग और मीडिया को आने की इजाजत दी गई है।

केजरीवाल ने ट्विटर के जरिए दिल्लीवासियों को इस जनसभा में शामिल होने के लिए भी आमंत्रित किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक केजरीवाल सरकार अपने पहले 100 दिन की उपलब्धियों को लेकर जनता के पास जाएगी। सरकार ने इसकी एक सूची भी तैयार की है। इस सूची में बिजली, पानी, सब्सिडी, अवैध कॉलोनियों में संपत्ति के रजिस्ट्रेशन को मंजूरी दिए जाने जैसे कामों को लेकर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य मंत्री सोमवार को कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में जनता के साथ संवाद करेंगे।

कैबिनेट बैठक के बाद केजरीवाल सरकार जनता से सीधे संवाद करेगी और उनके सवालों का जवाब देगी। केजरीवाल के इस छोटे से कार्यकाल में सरकार ने जहां बिजली-पानी के मोर्चे पर जोरदार सफलता दर्ज की, वहीं जनता से किए गए अन्य वादों को पूरा करने की दिशा में भी पहल की है।

अधिकारों को लेकर केंद्र सरकार व उसके प्रतिनिधि उपराज्यपाल नजीब जंग से जारी तकरार को लेकर सुर्खियों में रही आप सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को भी तेज किया है। पार्टी ने विधानसभा चुनाव के दौरान यह वादा किया था कि वह सत्ता में आने पर बिजली की कीमतें आधी कर देगी और प्रति परिवार प्रतिमाह 20 हजार लीटर तक पानी मुफ्त देगी। इस वादे को पूरा कर सरकार ने राजधानी के लाखों उपभोक्ताओं को बड़ी राहत प्रदान की है।

हालांकि इसके लिए सरकार को करीब 1670 करोड़ रुपये की सब्सिडी देनी पड़ी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाने की दिशा में पहल करते हुए मुख्यमंत्री केजरीवाल ने हेल्पलाइन नंबर 1031 को दोबारा जारी किया है। कमाल की बात यह है कि बहुत कम समय में इस हेल्पलाइन नंबर पर लाखों की संख्या में लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है।

केंद्र सरकार व नजीब से जंग सौ दिन के कार्यकाल में केजरीवाल सरकार उपराज्यपाल नजीब जंग और उनके बहाने केंद्र सरकार से छेड़ी गई सियासी जंग के लिए भी सुर्खियों में रही है। सरकार चलाने को लेकर उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच अधिकारों के बंटवारे को लेकर केंद्र ने अधिसूचना जारी कर उपराज्यपाल को ज्यादा शक्तियां दे दी हैं। अब केजरीवाल सरकार ने दिल्ली विधानसभा का आपात सत्र बुलाकर विधानसभा में केंद्र की अधिसूचना पर बहस करने का फैसला किया है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार इस मामले को अदालत तक भी ले जा सकती है।

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