फल, सब्जियों की फसल के नुकसान की भरपाई करेगी सरकार

केंद्र सरकार ने किसानों को फल और सब्जियों की फसल से होने वाले नुकसान की भरपाई करने की तैयारी कर ली है। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह के अनुसार अगर कोई राज्य सरकार फल या सब्जी का औसत उत्पादन 10 प्रतिशत अधिक होने और कीमत में 10 प्रतिशत की गिरावट होने पर बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत नुकसान भरपाई का प्रस्ताव भेजेगी तो उसे तुरंत मंजूरी दी जाएगी। 

जल्दी नष्ट हो जाने वाली फसलों का उत्पादन करने वाले किसानों की चिंताओं के बारे में पूछे जाने पर कृषि मंत्री ने कहा, ‘अगर राज्य सरकारें बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत फल या सब्जी के नुकसान के बारे में प्रस्ताव देती हैं और वहां उत्पादन 10 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ा हो, लेकिन कीमत में 10 प्रतिशत की कमी आई हो, तब उस प्रस्ताव को मंजूरी देकर तुरंत मदद दी जाएगी।’

उन्होंने कहा कि देश में अनाज का जितना उत्पादन हो रहा है, निश्चित रूप से उपभोक्ताओं तक पहुंचने के क्रम में उसमें से 10 प्रतिशत बर्बाद हो जाता है। इसी तरह फल और सब्जियों का जितना उत्पादन होता है, उसमें से 22 प्रतिशत उपभोक्ताओं तक पहुंचते-पहुंचते बर्बाद हो जाता है। इसी वजह से केंद्र सरकार ने कोल्ड स्टोर से लेकर खाद्य प्रसंस्करण आदि की योजनाओं को तेज किया है। इन्हें मिशन के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है। 

फसल बीमा योजना से लाभ हुआ
कृषि मंत्री ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों के हितों का पोषण करने वाली अब तक की सर्वश्रेष्ठ योजना करार दिया। पिछले वर्ष खरीफ फसल में देश में 3.15 करोड़ किसानों ने बीमा कराया था। इनमें से 3 करोड़ किसान ऐसे थे जो कर्ज लेते थे लेकिन 15 लाख किसान ऐसे भी थे जो कर्ज नहीं लेते थे हालांकि उन्होंने बीमा करा रखा था। उन्होंने आगे कहा कि खरीफ में आई नई कृषि बीमा योजना में किसानों को पूरा मुआवजा मिल रहा है। इस बार 1.10 करोड़ ऐसे किसानों ने बीमा कराया जो कर्ज नहीं लेने वाले थे। इससे साफ है कि किसानों में इस योजना को लेकर आकर्षण बढ़ा है। 

बजट में कई प्रावधान 
गांव और किसानों के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कषि विकास दर बढ़कर 4.1 प्रतिशत होने का अनुमान दर्शाता है कि सरकार किसानों और खेतीबाड़ी की बेहतरी के लिए कितनी गंभीरता से काम कर रही है। बजट में किसानों की आय 5 साल में दोगुनी करने की सरकार की प्रतिबद्धता के साथ बजट भी 44,250 करोड़ से बढ़ाकर 51,026 करोड़ रुपये किया गया है। इसके अलावा भी बजट में किसानों के लिए कई प्रावधान किए गए हैं।