PM मोदी बोले, प्रभावी शासन से न्यायपालिका पर हो सकता है बोझ कम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि प्रभावी शासन से न्यायपालिका पर बोझ को कम किया जा सकता है। पीएम मोदी ने अनावश्यक कानूनों पर कहा कि मैंने वादा किया था कि मैं हर दिन एक कानून खत्म करूंगा, अब तक 1200 कर चुका हूं। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने 'न्यायिक सुधारों- हाल के वैश्विक रुझान' किताब की पहली प्रति राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भेंट की। 

इस मौके पर मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर ने कहा कि हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम मामलों को जल्द निपटाने के लिए अपनी हरसंभव कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि पहला उद्देश्य खाली पड़े महत्वपूर्ण पदों को भरना है। हमने सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति की सिफारिश की है। उन्होंने कहा कि जब तक न्यायमूर्ति प्रेरणादायक है, तब तक न्यायिक सुधार केवल आकांक्षा है। हम रोजाना घंटों मेमोरंडम ऑफ प्रोसिजर (प्रक्रिया ज्ञापन) को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है कि अगले दो हफ्तों में इसे अंतिम रूप दे देंगे। उन्होंने कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मामलों का जल्द निपटारा करने के लिए हम अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहे हैं। 

वहीं इस मौके पर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जिनका चयन कानून चलाने के लिए हुआ, उन्हें कानून चलाने देना चाहिए। जिनका चयन शासन चलाने के लिए हुआ, उन्हें शासन चलाने देना चाहिए। 

राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने कहा कि हमारे पास प्रतिभाओं की कमी नहीं है लेकिन एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे उसका तेजी से इस्तेमाल हो सके। हमें समस्याओं पर ध्यान देना होगा। सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए पर्याप्त कोर्ट रूम, बुनियादी ढांचा और पर्याप्त संख्या में जज हों।

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