अवैध कब्जा करवाने वाले इंजीनियर भी फंसेंगे

अवैध निर्माण और अवैध कब्जे करवाने में प्रदेश सरकार के रुख के बाद सख्ती की गई है। जिला प्रशासन का मानना है कि अवैध कब्जे यूं ही नहीं हो गए। शहर में अवैध कब्जे रोकना जिनकी जिम्मेदारी है उनकी भूमिका संदिग्ध है। ऐसे अफसरों की भी लिस्ट बनाई जा रही है। अफसरो के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जिलाधिकारी मुरादाबाद ने एक टीम हर तहसील में बनाई है। इसमें पुलिस की भी भूमिका रहेगी। टीम हर शनिवार को प्राप्त शिकायती पत्रों का परीक्षण करने के बाद कार्यवाही करेगी।

प्राधिकरण के क्षेत्र में जो अवैध कब्जे हुए हैं या नक्शे के विपरीत निर्माण किया गया है उसके चिन्हत किया जा रहा है। तुरंत उनको नोटिस भी दिए जा रहे हैं। सिटी मजिस्ट्रेट, दोनों एसीएम को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुरादाबाद सदर तहसील क्षेत्र में एसडीएम प्रभारी होंगे। तहसीलदार, नायब तहसीलदार कानून गो भी टीम का हिस्सा रहेंगे। पुलिस विभाग से संबंधित एसओ, एसआई व संबंधित ब्लाक के बीडीओ भी शामिल हैं। इसी तरह कांठ, बिलारी, ठाकुरद्वारा में भी व्यवस्था रहेगी। तत्कालीन जिलाधिकारी की बनाई टीम सक्रिय कर दी गई है। एसीएम द्वितीय राम प्रकाश ने बताया कि टीम अवैध कब्जे हटाने के अलावा अवैध निर्माण करने वालों को नोटिस दे रही है। टीम हर शनिवार को प्राप्त शिकायतों का अनुश्रवण और परीक्षण करेगी। इसके बाद स्थलीय निरीक्षण शिकायत की गंभीरता के अनुसार होगा। सत्यापन और सुनावाई के बाद अनुपालन आख्या डीएम को सौंपी जाएगी।

तमाम सरकारी जमीन पर हो गए कब्जे

मुरादाबाद। तमाम सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे हो चुके हैं। पूर्व सरकार में प्राधिकरण की तमाम जमीन मुक्त नहीं हो सकी। अब इस मुहिम में उक्त जमीन को मुक्त करवाने का अभियान चलाया जाएगा। जिससे सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करवाया जा सके। सरकारी जमीन पर कब्जे के पत्र प्रशासन के पास आते रहते हैं पर इस पर कार्रवाई नहीं होती। नई टीम क्या करेगी कुछ दिन में हकीकत सामने आ जाएगी।