धान की सरकारी खरीद में छत्तीसगढ़ पैटर्न लागू करने की तैयारी
विशेष संवाददाता राज्य मुख्यालयप्रदेश सरकार धान की आगामी सरकारी खरीद में छत्तीसगढ़ पैटर्न लागू कर सकती है। खाद्य विभाग इसकी तैयारी कर रहा है अलबत्ता इस बारे में अंतिम फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ...
विशेष संवाददाता राज्य मुख्यालय
प्रदेश सरकार धान की आगामी सरकारी खरीद में छत्तीसगढ़ पैटर्न लागू कर सकती है। खाद्य विभाग इसकी तैयारी कर रहा है अलबत्ता इस बारे में अंतिम फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे।
प्रदेश में भाजपा सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री ने मंत्रियों और अधिकारियों की टीम को अनाज की सरकारी खरीद और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए छत्तीसगढ़ भेजा था। मौजूदा समय में अनाज की सरकारी खरीद और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन में छत्तीसगढ़ की व्यवस्था को अच्छा माना जाता है। छत्तीसगढ़ में चूंकि गेहूं की खरीद नहीं होती है इसलिए उस समय मामला प्रेजेन्टेशन के आगे नहीं बढ़ सका था।
धान की सरकारी खरीद एक अक्टूबर से शुरू होनी है। इसको देखते हुए खाद्य विभाग तैयारी में लग गया है। कारण-छत्तीसगढ़ पैटर्न लागू होने पर प्रारम्भिक काम जुलाई माह से करने होंगे। मसलन- छत्तीसगढ़ पैटर्न में किसानों का पंजीयन सरकारी खरीद शुरू होने से पहले करना होगा। 15 जुलाई से अभियान चलाकर इस काम को 15 अक्टूबर तक करना होगा। खाद्य विभाग को इस काम में कृषि और राजस्व विभाग से सहयोग लेना होगा।
इसी तरह चावल मिलों का भी ऑनलाइन पंजीयन करना होगा। अभी प्रदेश में इस तरह की कोई एकीकृत या समयबद्ध व्यवस्था नहीं है। आवश्यकता के हिसाब से स्थानीय स्तर पर चावल मिलों का पंजीयन कर धान की कुटाई का काम कराया जाता है। यही कारण है कि खाद्य विभाग को सरकारी चावल की वसूली जैसी गंभीर समस्या का सामना करना पड़ता है। चावल मिलों को ऑनलाइन पंजीकरण कराने की सुविधा देनी होगी। इस काम को भी अभियान चलाकर 15 सितम्बर तक पूरा करना पड़ेगा। केवल ऑनलाइन पंजीकृत चावल मिलों से ही सरकारी धान की कुटाई के लिए अनुबंध कराने की व्यवस्था करनी पड़ेगी।
विभागीय अधिकारियों के मुताबिक खाद्य विभाग ने इस बारे में प्रेजेन्टेशन तैयार कर लिया है। पहले यह प्रेजेन्टेशन मुख्य सचिव देखेंगे।