हर दिन बनेंगे 48 हजार शौचालय

नई दिल्ली विशेष संवाददाता। देश में स्वच्छता अभियान के तहत हर रोज 48 हजार शौचालय बनाने की योजना है। पांच साल में करीब 8 करोड़ 84 लाख बीपीएल व एपीएल परिवारों को स्वच्छ भारत अभियान के तहत घरों में शौचालय बनाने के लिए मदद दी जाएगी।

प्रस्तावित कार्ययोजना स्वच्छता मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्देश पर तैयार की है। सरकार अगले पांच साल में हर घर में शौचालय बनाए जाने को तवज्जो दे रही है। मंत्रालय की कार्ययोजना में कहा गया है कि अभी देश में शौचलायों के निर्माण की वृद्धि दर तीन फीसदी है। इसे बढ़ाकर दस फीसदी करने का लक्ष्य बनाया गया है।

बीपीएल से बाहर के परिवारों को भी मदद बीपीएल व एपीएल परिवारों के दायरे मंे नहीं आने वाले दो करोड़ से ज्यादा जरुरतमंद परिवारों को भी अच्छा शौचालय बनाने के लिए नाबार्ड व सिडबी के जरिए ऋण मुहैया करवाया जाएगा।

स्वच्छ भारत योजना के तहत अनुमानित लागत बाद में ज्यादा न हो, इसके लिए सभी राज्य सरकारों को दी जाने वाली मदद के लिए समय पर काम की अवधारणा अपनाई जाएगी। योजना को गति देने के लिए सरकार की ओर से सभी ग्राम पंचायतों को पत्र लिखा जा रहा है।

ग्राम पंचायतों में होंगे स्वच्छता दूत सरकार की योजना है कि स्वच्छता अभियान के लिए हर ग्राम पंचायत में स्वच्छता दूत बनाए जाएं। इनको गांव में साफ सफाई के लिए जरूरी प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रदर्शन के आधार पर स्वच्छता दूत को प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी।

ब्लाक स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाने के लिए समन्वयक भी बनाए जाएंगे। इन्हें गांवों में साफ सफाई या शौचालयों के निर्माण के लिए समन्वय की जिम्मेदारी दी जाएगी। स्वच्छ भारत पुरस्कार बने हुए शौचालयों के प्रयोग के आधार पर सालाना स्वच्छता सर्वे किया जाएगा।

निर्मल ग्राम पुरस्कार समाप्त करके स्वच्छ भारत पुरस्कार शुरू किया जाएगा। यह पुरस्कार स्वच्छता अभियान में भागीदारी करने वाले स्वयंसेवी संस्थाओं, पंचायती राज संस्थाओं, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत व जिला पंचायतों को दिए जाएंगे। 2019 तक स्वच्छ भारत अभियान के लिए प्रतिबद्धता जाहिर करने वाले राज्यों से केंद्र सरकार एमओयू दस्तखत करेगा।

इससे स्वच्छता व जल अभियान के लिए दिए जाने वाले फंड को आपस में स्थानांतरित करने की सुविधा मिलेगी। ऐसे मिलेगी सहायता केंद्र सरकार की ओर से अभी दी जा रही 3200 रुपए की सहायता सामान्य इलाकों के लिए और पर्वतीय इलाकों के लिए केंद्र की ओर से पांच सौ रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे।

राज्य सरकार का हिस्सा 1400 रुपए और लाभ पाने वाले परिवार का हिस्सा 900 रुपए जारी रहेगा। यह सहायता कुल 5500 रुपए होती है। इसके अलावा मनरेगा से भी करीब 5400 रुपए दिए जा सकते हैं। यानी कुल सहायता राशि 10 हजार 900 रुपए होगी। केंद्र सरकार इस राशि को बढ़ाने पर भी विचार कर रहा है। योजना पर नए सिरे से लागत का अध्ययन किया जा रहा है।