भारत अब किसी का पिछलग्गू नहीं रहेगा : राजनाथ

विशेष संवाददाता राज्य मुख्यालय। केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अब भारत किसी का पिछलग्गू नहीं रहेगा। हमारी सरकार का संकल्प नए भारत का निर्माण करना है। इसके लिए रोड मैप तैयार कर लिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने अप्रासंगिक पुराने श्रम कानूनों को समाप्त करने का निर्णय लिया है। श्री सिंह मंगलवार को यहां केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से आयोजित न्यूनतम एक हजार रुपए पेंशन योजना से लाभान्वित पेंशनर्स सम्मान समारोह को सम्बोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि हर नागरिक को सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा के साथ ही बेहतर जीवन जीने का अवसर मिले। इसीलिए प्रधानमंत्री जनधन योजना सहित कई योजनाएं लागू की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के पीछे का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि सभी की काम करने की क्षमता और योग्यता का पूरा इस्तेमाल हो और कोई बेरोजगार न रह जाए। केन्द्र सरकार चाहती कि पांच से सात वर्षों के भीतर एक भी ऐसा व्यक्ति शेष न हो जिसका सिर ढंकने के लिए छत न हो।

उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार भारत को औद्योगिक दृष्टि से औद्योगिक हब बनाना चाहती है। इसके लिए 25 क्षेत्रों का चयन कर लिया गया है। उन्होंने कुछ श्रम कानूनों को कामगारों तथा नियोक्ताओं के कल्याण में अड़चन करार देते हुए कहा कि केन्द्र 44 पुराने श्रम कानूनों पर पुनर्विचार कर रहा है । आधा दर्जन श्रम कानूनों में सुधार का निर्णय लिया गया है। जरूरत पड़ने पर अप्रासंगिक और पुराने कानूनों को खत्म किया जाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा न्यूनतम पेंशन एक हजार रुपए किये जाने से केन्द्र पर 11 हजार करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा।

केन्द्र सरकार इसकी भरपाई करेगी। इसका बोझ जनता पर नहीं पड़ने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के उप क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ से जुड़े 38342 पेंशनर्स में से 20,812 पेंशनर्स को मिलेगा। जबकि पूरे प्रदेश में 230164 पेंशनर्स को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सामाजिक सुरक्षा परियोजनाओं की वेतन सीमा को 6500 रुपए से बढ़ाकर 15 हजार रुपए प्रति हजार कर दिया है। इस पहल से 50 लाख नए कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आ जाएंगे।

कार्यक्रम को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अपर केन्द्रीय आयुक्त उत्तर प्रदेश व बिहार डा. एसके ठाकुर, वित्त सलाहकार संजय कुमार, अशोक सिंह आदि ने भी सम्बोधित किया।