उद्योग मंडल एसोचैम ने उत्तर प्रदेश की नयी सरकार के सामने राज्य के विकास की चुनौती से निपटने के लिये आज 30 सूत्रीय एजेंडा जारी किया। इसका उद्देश्य अगले दशक तक राज्य की विकास दर को दहाई के अंकों में पहुंचाने का रास्ता सुझाना है।

एसोचैम की उत्तरी क्षेत्र विकास परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर ललित खेतान ने राज्य की नयी सरकार के लिये संगठन द्वारा तैयार किया गया एजेंडा जारी करते हुए संवाददाताओं से कहा कि इस एजेंडा का मकसद अगले दशक तक सूबे की विकास दर को मौजूदा सात प्रतिशत से बढ़ाकर दहाई के अंक तक पहुंचाने का रास्ता सुझाना है। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश को आबादी के हिसाब से अपेक्षाकृत ज्यादा तेजी से विकास करना होगा। इसके लिये बड़े पैमाने पर निवेश की जरूरत है।

निवेश के अनुकूल वातावरण बनाने के लिये राज्य सरकार को निवेशकों के प्रति मित्रवत नीति बनाने के साथ-साथ विकास कार्यों में निजी क्षेत्र की सहभागिता भी सुनिश्चित करनी चाहिये।

प्रदेश में 60 प्रतिशत जनता कृषि तथा उससे सम्बन्धित कार्यों पर निर्भर है। ऐसे में विकास के लिये कृषि आधारित उद्योगों को तरजीह मिलनी चाहिये। उन्होंने उद्योग संवर्धन, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, कृषि तथा उससे सम्बन्धित कार्य, ऊर्जा, सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी, विशेष आर्थिक क्षेत्र, ई-प्रशासन, ग्राम्य रोजगार, स्वास्थ्य तथा आवासीय सुविधाएं तथा शिक्षा समेत विभिन्न क्षेत्रों का नाम लेते हुए कहा कि इन पर ध्यान दिये जाने से राज्य की अर्थव्यवस्था में व्यापक और सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। राज्य के विकास से जुड़े व्यापक मुद्दों पर उनकी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से बातचीत हुई है और उन्होंने इस पर विस्तार से चर्चा करने को कहा है।