ई-गवर्नेंस में ग्रामीण विकास विभाग को मिला स्वर्ण

केन्द्र सरकार ने बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग को ई-गवर्नेंस में सर्वोच्च प्रदर्शन व अभिनव प्रयोग के लिए राष्ट्रीय स्वर्ण पुरस्कार देने का निर्णय लिया है। विभाग को यह पुरस्कार वर्ष 13-14 में देशभर में बेहतर कामकाज के लिए दिया जाएगा। केन्द्र सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग ने देश के सभी राज्यों में ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया है। गुजरात के गांधीनगर में 30-31 जनवरी को होने वाले ई. गवर्नेंस के नेशनल कान्फ्रेंस में यह पुरस्कार दिया जाएगा। साथ ही राज्य की प्रोजेक्ट टीम को भी दो लाख का इनाम मिलेगा।

केन्द्र ने पाया कि ग्रामीण विकास मंत्री नीतीश मिश्र के नेतृत्व में विभाग ने संविदा के आधार पर करीब 10 हजार कर्मियों का नियोजन बिना किसी रुकावट या बाधा के पूरी पारर्शिता के साथ की गई। इस पद्धति को सर्वोच्च माना गया। नियोजन की प्रक्रिया परंपरागत तरीके से अलग थी। पुरस्कृत श्रेणी ‘स्किल डेवलपमेंट एंड इम्प्लायबिलिटी’ के क्षेत्र में अभिनव प्रयोग में विभाग को एनआईसी (नेशनल इन्फार्मेमेटिक सेंटर) का पूरा सहयोग मिला।

प्रशासनिक सुधार विभाग ने पाया कि बिहार के ग्रामीण विकास विभाग ने इंदिरा आवास योजना में संविदा आधारित नौकरियां देने के लिए सरल ऑनलाइन पद्धति को विकसित किया। कम खर्च में छह लाख से अधिक आवेदनों का निष्पादन व कर्मियों का नियोजन मात्र चार माह में किया गया। आवास सहायक, पर्यवेक्षक, लेखापाल आदि पदों पर विवाद रहित बहाली हुई। बहाली में इंटरव्यू, प्रशिक्षण, परीक्षा, रैंकिंग आदि सभी कार्यों के लिए नया सॉफ्टवेयर विकसित किया गया। दरअसल, केन्द्र ने देशभर से आए 250 प्रोजेक्ट का अध्ययन किया व स्वतंत्र अंकेक्षकों के माध्यम से उनकी भौतिक समीक्षा कराई।

यह बिहार के लिए गौरव की बात है। राज्य में आईटी के व्यापक इस्तेमाल के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पाने से सबका सम्मान बढ़ा है। बिहार ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया है। आशा है अन्य राज्य भी नियुक्ति प्रक्रिया में इस मॉडल को अपनाएंगे। -नीतीश मिश्र, ग्रामीण विकास मंत्री