खतरे में सेना की जमीन, हो रहे फर्जी बैनामे

सेना की महत्वपूर्ण जमीन पर कब्जा करके फर्जी ढंग से बैनामे कराने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक रवि चोपड़ा ने प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन को चिळी लिखकर इस पर चिंता जताई है। उन्होंन इसका कारण सेना की जमीन का रेवेन्यू रिकॉर्ड में नामांतरण न होना बताया है। इस चिळी के बाद हड़कंप मच गया है। यूपी के मुख्य सचिव ने यह चिट्ठी डीएम और कमिश्नर मेरठ को भेजी है। सेना की जमीन पर कब्जे के माले मेरठ ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश में सामने आने की बात कही गई है।

हाल ही में कैंट बोर्ड, सेना और रक्षा संपदा अधिकारी के क्षेत्राधिकार वाली संपत्तियों का डिजिटल सर्वे हुआ है। कैंट बोर्ड ने इसे मंजूरी के लिए रक्षा मंत्रालय भेजा है। इस सर्वे में मेरठ कैंट में ही ऐसी 242 एकड़ जमीन मिली है, जिसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। इसी बीच रक्षा महानिदेशक की चिळी ने अफसरों की नींद उड़ा दी है। इस चिळी में मेरठ, आगरा, बरेली, सहारनपुर और लखनऊ समेत प्रदेश के 11 जिलों में सेना की जमीन का जिक्र किया गया है।

रक्षा महानिदेशक इस चिळी में लिखते हैं कि सेना की जमीन पर अनाधिकृत तौर पर कब्जा करने वाले कोर्ट में इसके मालिक होने के फर्जी दस्तावेज भी पेश कर रहे हैं। सेना के लिए इस जमीन पर अपना मालिकाना साबित करना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इसका कोई उल्लेख राजस्व रिकॉर्ड में नहीं है। इन जमीनों पर अवैध रूप से कॉम्प्लेक्स और विशाल अतिक्रमण तक हो रहे हैं।

किस जिले में कितनी जमीन नहीं है सेना के नाम
मेरठ- 1,33 एकड़
गौतमबुद्धनगर-482 एकड़
सहारनपुर-258 एकड़
बरेली-24.15 एकड़
मुरादाबाद-10.7 एकड़
ललितपुर-64.7 एकड़
गोरखपुर-176 एकड़
चित्रकूट-26 एकड़
लखनऊ (मेमोरा) 178 एकड़
लखनऊ अमौसी 169 एकड़
कानपुर-11.7 एकड़
झांसी-208 एकड़

मेरठ कैंट
कैंट में कुल जमीन- 8, 894.60 एकड़
कैंट में सिविल एरिया-371.24 एकड़
सेना की जमीन जिसका रिकॉर्ड नहीं था- 242.66 एकड़
इसमें सेना की ए-1 श्रेणी की जमीन- 155 एकड़
सेना की जमीन जिस पर अतिक्रमण है-14.32 एकड़