एनआरआई के लिए कई नए कदम उठाए

प्रदेश सरकार ने अप्रवासी भारतीयों को सुविधा देने के लिए कई नए कदम उठाए हैं। इस संबंध में प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास संजीव सरन ने शासनादेश जारी कर दिया है।

शासनादेश में सभी प्रमुख सचिवों, सचिवों, कमिश्नर, डीएम और एसएसपी को निर्देश जारी किए गए हैं। शासनादेश में अधिकारियों से कहा गया है कि विदेश में रहने वाले भारतीयों की मृत्यु के बाद उनका मृत शरीर लाने की व्यवस्था के लिए वेबसाइट एवं साफ्टवेयर माड्यूल का जनपद और तहसील स्तर तक प्रचार-प्रसार किया जाए। जिससे बाहर रह रहे लोगों के मृत होने पर उनके पारिवारिक सदस्यों को मृत शरीर को लाने में कोई असुविधा न हो सके।

उन्होंने कहा कि इस सुविधा के तहत मलेशिया, जार्डन, यूएई, यमन, लेबनान, कतर, ओमान, कुवैत, इराक, बहरीन, सऊदी अरब, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, लीबिया, सूडान, सीरिया और थाईलैंड में भारतीय मूल के व्यक्ति की मृत्यु होने पर प्रदेश में रह रहे उनके रिश्तेदारों या परिवारीजन इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करके सरलता से मृत शरीर भारत ला सकते हैं। इसके तहत उन्हें आवेदन की स्थिति की जानकारी मालूम करने की सुविधा भी उपलब्ध है।

प्रमुख सचिव ने कहा कि एनआरआई की समस्याओं के निराकरण और प्रदेश में निवेश आकर्षित कराने के लिए ही अलग से एनआरआई विभाग बनाया गया है। यह विभाग एनआरआई की सुविधा के लिए कई नए कदम उठा रहा है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार के ओवरसीज इंडियन अफेयर्स मंत्रलय द्वारा शुरू की गई सुविधा का लाभ प्रदेश के एनआरआई को दिलाने के लिए तत्परता से कार्यवाही की जा रही है।