मार्केट फीस वसूली करने वाले आढ़तियों पर होगी कार्रवाई

फरीदाबाद। कार्यालय संवाददाता। मार्केट कमेटी की फीस के नाम पर किसान और खरीदारों से वसूली करने वाले आढ़तियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। उपायुक्त ने मार्केट कमेटी सचिव को आढ़तियों पर कड़ी नज़र रख कार्रवाई के आदेश दिए हैं।

आढ़ती पांच फीसदी से अधिक कमीशन नहीं वसूल सकते हैं। ऐसे जागरूकता के हॉर्डिंग मंडी में लगवाएं जाएंगे। राज्य सरकार ने आम लोगों को महंगाई से राहत देने के लिए मार्केट फीस खत्म कर दी हो, लेकिन इसकी वसूली आढ़ती मंडियों में धड़ल्ले से कर रहे हैं। नतीजन मार्केट फीस समाप्त करने का लाभ आम लोगों को नहीं मिल रहा है। मार्केट फीस का करीब दो सौ करोड़ रुपये अब राज्य सरकार के बजाए आढ़तियों की जेब में अवैध तरीके से जा रहा है।

मंडी के मासाखोरों (छोटे-छोटे दुकानदार या रिटेलर) ने अधिक फीस वसूली की शिकायत कई बार श्रम मंत्री पंडित शिवचरणलाल शर्मा व प्रशासन से कर चुके हैं। आरटीआई कार्यकर्ता कृष्णलाल गेरा ने इस संबंध में शिकायत की। जिस पर मार्केट कमेटी ने उपायुक्त को लिखित में आश्वासन दिया कि डबुआ कॉलोनी व सेक्टर-16 की मंडी में आढ़तियों को पांच फीसदी कमीशन वसूलने को कहा गया है। अगर कोई आढ़ती अधिक कमीशन लेता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। राज्य सरकार की फीस खत्म किए जाने के बाद भी आढ़ती मासाखोरों से दस फीसदी या अधिक फीस की वसूली धड़ल्ले से कर रहे हैं।

इस दस फीसदी में आढ़ती का कमीशन भी पांच फीसदी शामिल है। राज्य सरकार ने एक सितंबर 2013 को मार्केट फीस चार फीसदी से घटाकर दो फीसदी कर दी थी और बीते फरवरी में इसे जीरो कर दिया। लेकिन आढ़तियों ने कभी भी फीस कम नहीं की और न इसे समाप्त किया। बल्कि अपने पांच फीसदी कमीशन को जोड़कर दस फीसदी से अधिक वसूल रहे हैं। मासाखोर कहते हैं कि आढ़तियों से कई बार दिनभर का उधार भी लेना पड़ता है।

अधिक विरोध नहीं कर पाते हैं। अधिकतर मासाखोरों को यह पता ही नहीं है कि फीस खत्म हो गई है। मार्केट कमेटी प्रशासन ने मासाखोरों को जागरूकता कि लिए कोई लिखित पट्टी आदि भी नहीं लगाई हैं और आढ़तियों पर स्वत: संज्ञान भी नहीं लिया है।

कमेटी के कर्मचारियों का कहना है कि आढ़तियों के खिलाफ ऐसी शिकायतें हैं लेकिन इस संबंध में कोई लिखित शिकायत और स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं होने के कारण कार्रवाई नहीं हो पा रही है। चमनलाल, सचिव, मार्केट कमेटी: आढ़तियों की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई होगी।

पांच फीसदी से अधिक कमीशन वसूल करने वाले आढ़तियों का लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई तक की जा सकती है।