सरकार कमजोर वर्ग के लिए सक्रिय नहीं: भगत

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री सुदर्शन भगत ने कहा है कि कमजोर वर्ग के कल्याण के लिए राज्य सरकार को जितना सक्रिय होना चाहिए, उतनी नहीं है। फिर भी राज्य सरकार ने कमजोर तबकों के विकास के लिए कोई प्रस्ताव दिया तो वे उस पर विचार करेंगे।
भगत ने ये बातें गुरुवार को सर्किट हाउस में संवाददाताओं से बातचीत में कहीं। वे प्रधानमंत्री जन-धन योजना का शुभारंभ करने जमशेदपुर आए हुए थे।

समस्याओं को बाद में देखेंगे
भगत ने कहा कि 22 और 23 अगस्त को उन्होंने अपने विभाग से संबंधित योजनाओं को लेकर सभी राज्यों के मंत्रियों के साथ बैठक की थी। जन-धन योजना में खाता खोलने के लिए और बाद में आधार कार्ड के इस्तेमाल की आवश्यकता और पूर्व में केन्द्र सरकार द्वारा आधार कार्ड के औचित्य पर उठाए गए सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी तो योजना शुरू हो रही है। इसकी अन्य समस्याओं को हम बाद में देखेंगे।

विकलांगों के विकास पर जोर
एक सवाल के जवाब में भगत ने कहा कि कॉरपोरेट सेक्टर में कमजोर तबके को नौकरी न मिलने की कोई शिकायत उन्हें नहीं मिली है। यदि ऐसी कोई शिकायत मिली तो वे उस पर विचार करेंगे। भगत ने कहा कि हमारा मंत्रलय शोषितों और पिछड़े लोगों के स्वावलंबन, पुनर्वास, छात्रवृत्ति, वृद्धाश्रम और नशामुक्ति के लिए काम कर रहा है। साथ ही विकलांगों और उपेक्षितों के पुनर्वास और कमजोर तबकों के कौशल विकास पर भी हमारा जोर है।