सीबीआई जांच की मांग, विस्थापित परिवार 4 को अनशन करेंगे

रांची। हिन्दुस्तान ब्यूरो। मैथन और पंचेत डीवीसी द्वारा वास्तविक विस्थापितों को नियोजन न देकर 9000 गैर विस्थापितों को अवैध रूप से नियोजन देने के विरुद्ध तथा इस मामले की सीबीआइ जांच की मांग को लेकर घटवार आदिवासी महासभा के बैनर तहत एक हजार लोग 4 अगस्त से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे।

यह जानकारी महासभा के नेता रामाश्रय सिंह ने बुधवार को यहां दी है। उन्होंने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए भारत सरकार के गृह सचिव ने झारखंड सरकार के गृह सचिव से सीबीआइ जांच की राज्य सरकार की ओर से अनुशंस भेजने का पत्र लिखा लेकिन राज्य सरकार ने अब तक सीबीआइ जांच की अनुशंसा की सिफारिश भारत सरकार से नहीं की है।

इससे हजारों वास्तविक विस्थापित परिवारों में भारी रोष है। उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि झारखंड और पश्चिम बंगाल के दो- दो जिलों क्रमश: धनबाद और जामताड़ा तथा पुरुलिया और वर्दमान के 15 हजार परिवारों की लगभग 41 हजार एकड़ जमीन का डीवीसी द्वारा अधिग्रहण किया गया।

इनमें से मात्र 500 विस्थापितों को ही मुआवजा के साथ नियोजन दिया गया है तथा अन्य 14500 को सिर्फ मुआवजा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना रामाश्रय सिंह के अनुसार डीवीसी प्रबंधन सुप्रीम कोर्ट के पूर्व में दिए गए आदेश की भी अवहेलना कर रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने डीवीसी को पूर्व में यह निर्देश दिया था कि प्रत्येक विस्थापित परिवार से एक सदस्य को नियोजन दिया जाय। सुप्रीम कोर्ट के उक्त आदेश को भी प्रबंधन नहीं मान रहा है। अपनी हक को लेकर उपर्युक्त चारों जिला के हजारों विस्थापित परिवार सत्याग्रह और भूख हड़ताल कर थक चुके हैं लेकिन इसका कोई प्रभाव प्रबंधन पर नहीं पड़ा। उन्होंने कहा कि उक्त मांगों को लेकर पिछले दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं वित्त मंत्री राजेंद्र सिंह के आवास पर वार्ता हुई।

दोनों ने शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन तो दिया लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं निकला ।