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मोदी से मिले नीतीश, विकास के मुद्दों पर की बातचीत

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को यहां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की और कहा कि 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के लागू होने के चलते उनके राज्य को पचास हजार करोड़ रुपये का नुकसान...

मोदी से मिले नीतीश, विकास के मुद्दों पर की बातचीत
लाइव हिन्दुस्तान टीमFri, 27 Mar 2015 01:20 AM
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बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को यहां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की और कहा कि 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के लागू होने के चलते उनके राज्य को पचास हजार करोड़ रुपये का नुकसान होगा और वह चाहते हैं कि केन्द्र इसकी भरपाई करे।
 
मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार ने पहली बार उनसे मुलाकात की। 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए मोदी को भाजपा का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किये जाने के बाद नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने 2013 में भाजपा के साथ अपना 17 साल पुराना संबंध तोड़ लिया था।
 
प्रधानमंत्री के साथ इस मुलाकात के बाद नीतीश ने संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन का मुद्दा उठाया और कहा कि इससे राज्य को अनुमानित पचास हजार करोड़ रूपये का नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में हिस्सेदारी में कमी हुई है।
 
नीतीश ने कहा कि कुल मिलाकर यह बिहार को नुकसान है। इसलिए मैंने अनुरोध किया है कि इसके लिए बिहार की भरपाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि दूसरा मुद्दा जो उन्होंने उठाया वह यह था कि वर्ष 2000 में बिहार के बंटवारे के बाद पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष [बीआरजीएफ] के तहत राज्य को मिलने वाली विशेष सहायता पर भी अब प्रश्नचिन्ह लग गया है। हमारी शंका दूर होनी चाहिए। हमें वह राशि मिलनी चाहिए और भविष्य में भी यह राशि मिलती रहनी चाहिए।

नीतीश ने कहा कि केन्द्र सरकार ने सभी योजनाओं के लिए पहले ही अपनी मंजूरी दे दी है जो राज्य को प्राप्त हुए 12000 करोड़ रूपये से पांच वर्षों में लागू होनी है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने आज की इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया।
 
बिहार में नीतीश कुमार द्वारा 23 मार्च को बुलायी गयी एक सर्वदलीय बैठक ने वित्त आयोग की सिफारिशों के चलते राज्य को होने वाले तकरीबन पचास हजार करोड़ रुपये के नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखने का फैसला किया था। भाजपा ने इस बैठक का बहिष्कार किया था।
 
इस बैठक ने केन्द्र सरकार से यह मांग करने का भी निर्णय किया था कि वित्त आयोग की सिफारिशों के चलते राज्य को होने वाले इस भारी नुकसान की भरपाई केन्द्र सरकार करे।

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