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35वें राष्ट्रीय खेल में भाग नहीं ले पाएगा बिहार

भारतीय ओलंपिक संघ ने केरल में 14 फरवरी के आयोजित 35वें नेशनल गेम्स में बिहार के भाग लेने पर रोक लगा दी है। बिहार सरकार की खेल नीति के तहत एजिस्ट्रेशन व रेगुलेशन एक्ट को खेल संघों पर अनावश्यक सरकारी...

35वें राष्ट्रीय खेल में भाग नहीं ले पाएगा बिहार
लाइव हिन्दुस्तान टीमSun, 21 Dec 2014 12:41 AM
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भारतीय ओलंपिक संघ ने केरल में 14 फरवरी के आयोजित 35वें नेशनल गेम्स में बिहार के भाग लेने पर रोक लगा दी है। बिहार सरकार की खेल नीति के तहत एजिस्ट्रेशन व रेगुलेशन एक्ट को खेल संघों पर अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप बताते हुए यह कार्रवाई की गई है। यह निर्णय भारतीय ओलंपिक संघ की दिल्ली में 19 दिसंबर को महासचिव राजीव मेहता की उपस्थिति में लिया गया है। ओलंपिक संघ ने चेतावनी दी थी कि वह 19 दिसंबर को काउंसिल की बैठक कर बिहार खेल नीति के तहत रजिस्ट्रेशन व रेगुलेशन एक्ट को वापस ले ले, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसलिए आईओए ने बिहार को राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने से रोक दिया।

राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने से अयोग्य करार दिए जाने से हजारों खिलाड़ियों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। बैठक में बिहार ओलंपिक संघ के सचिव इश्तेयाक अहमद की मौजूदगी में यह निर्णय लिया था। इस बारे में बिहार ओलंपिक संघ के सचिव से बात करने की कोशिश की गई तो संपर्क नहीं हो सका।

इधर, नाम नहीं बताने की शर्त पर बिहार के एक खेल संघ के सचिव ने बताया कि यह जानकारी पक्की है कि बिहार को प्रतियोगिता में भाग लेने पर फिलहाल बैठक के निर्णय केअनुसार रोक लगा दी गई है। बिहार ओलंपिक संघ ने उन्हें इस आशय की जानकारी दी है। इस बारे में जब भागलपुर ओलंपिक संघ के सचिव राजेश साह के बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस बारे में विस्तृत जानकारी रविवार को दी जाएगी।

आईओए के तीन पत्रों का नहीं दिया जवाब: भारतीय ओलंपिक संघ ने बिहार के मुख्यमंत्री से इस साल तीन बार पत्राचार कर बिहार स्पोर्ट्स रजिस्ट्रेशन, रिकॉगनिशन व रजिस्ट्रेशन एक्ट 2013 को वापस लेने को कहा था। आईओए के महासचिव ने 11 अप्रैल 2014, छह सिंतबर 2014 के बाद 10 दिसंबर 2014 को पत्राचार कर मुख्यमंत्री को खेल के व्यापक हित में इस एक्ट को वापस लेने को कहा था, लेकिन सीएम कार्यालय की ओर से इस बारे में कोई जवाब नहीं मिलने पर आईओए यह निर्णय लेने को विवश हुआ।

गौरतलब है कि आईओए के महासचिव ने 11 अप्रैल 2014 को इस संदर्भ में भेजे पत्र का उल्लेख देते हुए लिखा था कि बिहार सरकार की खेल नीति में खेल संघों की रजिस्ट्रेशन व रेगुलेशन की बात उनकी स्वायत्तता का हनन है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का चार्टर इसकी अनुमति नहीं देता कि कोई खेल संघों की स्वायत्तता पर हस्तक्षेप करे चाहे वह केद्र अथवा राज्य सरकार क्यों न हो। बिहार सरकार का एक्ट इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के चार्टर व भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान का उल्लंघन है, जिसके तहत विभिन्न खेल संघों को स्वायत्तता दी गई है।

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