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सरकारी जमीन पर अतिक्रमण रोकने के लिए ड्रोन की मदद

राजधानी में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण रोकने के लिए ड्रोन विमानों की मदद ली जाएगी। दिल्ली सरकार ने राजस्व विभाग सहित अन्य सभी विभागों से उनके क्षेत्राधिकार वाली जमीन पर अतिक्रमण की रिपोर्ट तलब की...

सरकारी जमीन पर अतिक्रमण रोकने के लिए ड्रोन की मदद
लाइव हिन्दुस्तान टीमTue, 21 Apr 2015 11:09 AM
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राजधानी में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण रोकने के लिए ड्रोन विमानों की मदद ली जाएगी। दिल्ली सरकार ने राजस्व विभाग सहित अन्य सभी विभागों से उनके क्षेत्राधिकार वाली जमीन पर अतिक्रमण की रिपोर्ट तलब की है।

मुख्य सचिव केके शर्मा की ओर से शुक्रवार को सभी विभागों को जारी निर्देश पर वन विभाग और पुरातत्व विभाग ने सरकार से ड्रोन विमान मुहैया कराने की मांग की है। दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आगामी मई के पहले सप्ताह में इस योजना को लागू कर दिया जाएगा। ज्ञात हो कि वन विभाग और पुरातत्व विभाग अतिक्रमण की समस्या से सर्वाधिक पीडित हैं।

एनजीटी के आदेश पर आगे बढ़ी योजना: रिज और वन क्षेत्र की जमीन पर हो रहे अतिक्रमण रोकने में विफल रहने पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली सरकार और वन विभाग को आड़े हाथ लिया है। ट्रिब्यूनल ने इसे गंभीरता से लेते हुए अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है। जस्टिस यू.डी. साल्वी की अध्यक्षता वाली पीठ ने पवित सिंह की ओर से अधिवक्ता राहुल चौधरी द्वारा दाखिल याचिका पर दिया है। याचिका में गांव नेब सराय इलाके में वन क्षेत्र की जमीन पर कब्जा कर हो रहे अवैध निर्माण पर रोक लगाने की मांग की गई है। 

ड्रोन किराये पर लेगी सरकार
ड्रोन की मदद से न सिर्फ मौजदा अतिक्रमण की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सके गा साथ ही अतिक्रमण होने से रोकने में भी ये मददगार साबित होंगे। सूत्रों के अनुसार सरकार ने इस योजना के तहत ड्रोन विमानों को किराए पर लेने की तैयारी कर ली है। वन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि राजधानी के लगभग 8000 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाली वन्य भूमि पर मजबूत निगरानी दल के बिना कब्जे रोकना मुमकिन नहीं है। इसके लिए ड्रोन की मदद से समय समय पर विभाग अपने भूमि एवं संपदा रिकॉर्ड को अपडेट करेंगे।

क्या है समस्या
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा ली गई सभी विभागों की समीक्षा बैठक में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की समस्या उभर कर सामने आई। इसमें सभी विभागों ने नियमों की जटिलता और कर्मचारियों की कमी को अतिक्रमण रोकने में सबसे बड़ी बाधा बताया है। विभागों के पास अतिक्रमण रोकने के लिए निगरानी करने की पुख्ता व्यवस्था नहीं है।

सरकार के सभी विभागों को सुझाव
विभागों को अपने निचले स्तर के कर्मचारियों पर नजर रखनी होगी जो भूमाफियाओं के साथ मिलकर अतिक्रमण कराने में कथित तौर पर शामिल होते हैं
ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ विभाग प्रमुख सख्त कदम उठाएं
राजस्व विभाग वन विभाग की जमीन का तत्काल प्रभाव से सीमांकन कर वन एवं पर्यावरण विभाग को इसकी तथ्यात्मक रिपोर्ट दें

ड्रोन है समाधान
भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) कर रहा है दिल्ली की सैटेलाइट मैपिंग

यमुना नदी के बाढ़ क्षेत्र का मानचित्र तैयार करना
दिल्ली के तालाबों की पहचान और जानकारी को अपडेट करना
जनसंख्या विभाग के लिए जनसंख्या वार्ड सीमा का निर्धारण
एमसीडी के लिए निगम की सीमा में बदलाव और उसे दर्ज करना
विधानसभा चुनाव में मतदान केंद्र का निर्धारण करना

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