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कांग्रेस ने उठाए डीडीए की आवासीय योजना पर सवाल

कांग्रेस ने डीडीए द्वारा सोमवार को शुरू की गई आवासीय योजना में गरीबों के लिए निर्मित मकानों को सामान्य वर्ग की श्रेणी में शामिल करने का आरोप लगाते हुए समूची प्रक्रिया को सवालों के घेरे में खड़ा किया...

कांग्रेस ने उठाए डीडीए की आवासीय योजना पर सवाल
लाइव हिन्दुस्तान टीमTue, 02 Sep 2014 12:00 AM
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कांग्रेस ने डीडीए द्वारा सोमवार को शुरू की गई आवासीय योजना में गरीबों के लिए निर्मित मकानों को सामान्य वर्ग की श्रेणी में शामिल करने का आरोप लगाते हुए समूची प्रक्रिया को सवालों के घेरे में खड़ा किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली और विधायक दल के नेता हारुन यूसुफ ने कहा कि पूर्ववर्ती यूपीए सरकार ने द्वारका में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो और झुग्गी बस्ती वासियों के लिए निम्नआय वर्ग की श्रेणी के 2400 घर बनवाए थे।
मगर मौजूदा मोदी सरकार ने पिछली सरकार के फैसले को रद्द कर इन घरों को सामान्य श्रेणी में शामिल कर गरीबों के साथ धोखा किया है। इस मामले को उठाने वाले पूर्व कांग्रेसी सांसद महाबल मिश्रा ने हाईकोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए कहा कि पार्टी नेता इस मुद्दे को अब उपराज्यपाल नजीब जंग के समक्ष उठाएंगे।

उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में द्वारका सेक्टर 23 स्थित इस आवासीय योजना का तत्कालीन केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री कमलनाथ द्वारा किए गए शिलान्यास से जुडम डीडीए का वह विज्ञापन भी पेश किया जो 23 जनवरी 2012 को अखबारों में प्रकाशित किया गया था। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2013 में डीडीए ने ये 2400 आवास विकास पुरी, केशवपुरम, इंदिरा पुरम और पुष्कर गार्डन के झुग्गीवासियों को आवंटित करने की भी घोषणा की थी।

इस बीच डीडीए की ओर से कांग्रेस के इन आरोपों पर जारी प्रतिक्रिया में कहा गया कि निसंदेह यह योजना शुरू में निर्धन तबकों के लिए थी मगर कालांतर में सरकार द्वारा झुग्गीवासियों का पुनर्वास किसी अन्य जगह करने के बजाए उसी स्थान पर आवास मुहैया कराने की योजना लागू करने के कारण यह बदलाव किया गया है।

डीडीए की ओर से जारी बयान के अनुसार तत्कालीन शकरी विकास मंत्री के सुझाव पर द्वारका सेक्टर 23 स्थित 2400 आवास निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए आरक्षित करने का फैसला किया गया था। मगर इसके लिए दिल्ली सरकार को इस मद के लिए निर्धारित राशि आवंटित करनी थी मगर यह नहीं हो सका।

साथ ही पूर्ववर्ती दिल्ली सरकार ने झुग्गीबस्ती वासियों द्वारा अन्यत्र आवाससुविधा देने में रुचि नहीं लेने का हवाला देकर झुग्गी की जगह पर ही बहुमंजिला आवास बनाने की योजना को बढ़ावा दिया गया। इस कारण से डीडीए ने इन घरों को सामान्य वर्ग के लिए आवंटित करने का फैसला किया है।

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