कालाधन जमा करने वालों के नाम बताएगी सरकार

केंद्र सरकार अगले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के सामने उन लोगों के नाम उजागर कर सकती है जिनके खिलाफ स्विस बैंकों में कालाधन जमा करने के मजबूत साक्ष्य हैं। यह भारत की समानांतर अर्थव्यवस्था के खिलाफ कार्रवाई की दिशा में एक बड़ा कदम होगा।

सरकार के शीर्ष सूत्रों ने कहा कि सर्वोच्च अदालत में 27 अक्तूबर को एक पूरक हलफनामा दाखिल किए जाने की संभावना है। हलफनामे में नामों की सूची पेश करने की योजना का ब्योरा होगा। अदालत उस दिन कालाधन के मामले में दी गई एक याचिका पर सुनवाई करने वाली है।

सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी, वित्तमंत्री अरुण जेटली और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के बीच लंबी चर्चा के बाद यह फैसला किया गया है। यूरोपीय सरकारों ने लगभग 800 नाम बताए हैं।