रसोइयों और सहिया का मानदेय पांच सौ बढ़ा

राज्य सरकार ने मिड डे मील में काम करने वाले रसोइए और सहियाओं का मानदेय पांच सौ रुपये बढ़ा दिया है। पहले इन्हें एक हजार रुपये प्रतिमाह मिलता था, अब 15 सौ रुपये मिलेगा। इस पर राज्य सरकार को 40 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च वहन करना होगा। यह फैसला मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। कैबिनेट ने कुल 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी। फैसलों की जानकारी कैबिनेट सचिव एनएन पांडेय ने दी।

निवेशकों को प्रत्साहित करने के लिए कैबिनेट ने सिंगल विंडो बिल को मंजूरी दे दी। इसके अलावा निर्यात नीति के प्रारूप, फीड प्रसंस्करण नीति के प्रारूप, ग्रिड सब स्टेशन और संचरण लाइन के लिए पांच सौ करोड़ रुपये, सरकारी जमीन के हस्तांतरण को रोकने के लिए नियम शामिल हैं।

एक जगह आवेदन, सभी जगह से मंजूरी
राज्य में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए निवेशकों के सहयोग और सिंगल विंडो सिस्टम को प्रभावशाली बनाने के लिए कैबिनेट ने झारखंड इंडस्ट्रीज फेसिलीटेशन एंड सिंगल विंडो क्लियरेंस बिल-2015 को मंजूरी दी। अब उद्योग लगाने के लिए एक ही जगह आवेदन देना होगा, जहां से वन, पर्यावरण समेत अन्य सभी विभागों से क्लियरेंस मिल जाएगा।

इसके अलावा उद्योग विभाग के दो प्रस्ताव झारखंड निर्यात नीति 2015 के प्रारूप और झारखंड फीड प्रसंस्करण उद्योग नीति 2015 के प्रारूप को मंजूरी दी गई। इससे निर्यात करने वाले उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।

ऊर्जा विभाग के पांच प्रस्ताव मंजूर
कैबिनेट ने ऊर्जा विभाग के पांच प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके तहत ग्रिड सब स्टेशन और संचरन लाइन को दुरुस्त किए जाएंगे। कैबिनेट सचिव ने बताया कि जसीडीह ग्रिड सब स्टेशन एवं संबंधित दुमका-जसीडीह संचरण लाइन निर्माण के लिए 137 करोड़ रुपये, गिरिडीह ग्रिड सब स्टेशन एवं संबंधित गिरिडीह-जसीडीह संचरण लाइन निर्माण के लिए 127 करोड़ रुपये, जैनामोड़ ग्रिड सब स्टेशन एवं संबंधित जिलों संचरण लाइन के निर्माण के लिए 110 करोड़ रुपये, सरिया ग्रिड सब स्टेशन एवं संबंधित गिरिडीह-सरिया संचरण लाईन के निर्माण के लिए 80 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति और बनहर्दी कोल ब्लॉक और पावर स्टेशन के विकास के लिए झारखंड ऊर्जा उत्पाद निगम लि. को 50 करोड़ रुपये ऋण में देने की स्वीकृति दी गई।

जन वितरण प्रणाली होगा मजबूत:
जन वितरण प्रणाली को मजबूत करने, पारदर्शिता लाने और उचित रूप से कार्य करने के लिए राज्य, जिला व पंचायत स्तर पर समितियों के गठन को कैबिनेट ने मंजूरी दी। इसके तहत राज्य स्तर पर खाद्य व आपूर्ति मंत्री समिति के अध्यक्ष होंगे। इसमें अन्य मंत्रिगण व विभिन्न विभागीय सचिवों को सद्सय बनाया गया है। इसके अलावा 20 व्यक्ति जिलों से मनोनीत किए जाएंगे, जिसमें एससीएसटी, महिलाओं, निशक्त व्यक्ति और जनवितरण प्रणाली के दुकानदार सदस्य के रूप में शामिल रहेंगे। इसी तरह जिला व पंचायत स्तर पर समितियों का गठन किया जाएगा।

सरकारी भूमि हस्तांतरण पर लगेगी रोक
कई मामलों में सरकारी भूमि अवैध रूप से हस्तानांतरण रोकने के लिए कैबिनेट ने लोकहित में सरकारी भूमि, गैर मजरूआ भूमि, वन भूमि आदि का हस्तानांतरण रोकने के लिए लोकनीति के विरुद्ध घोषित किए जाने की मंजूरी दी है।

कैबिनेट के अन्य फैसले:
-रांची शहर अंचल को विभक्त कर चार नए अंचलों हेहल, शहर अंचल रांची, अरगोड़ा और बढ़गाई के गठन और सृजन को मंजूरी।
-आदिवासी जमीन की जांच के लिए गठित एसआईटी को क्रियाशील बनाने के लिए अध्यक्ष, सदस्य और सदस्य सचिव के पद सृजन को स्वीकृति।
-धनबाद पुलिस अधीक्षक के पद को उत्क्रमित कर वरीय पुलिस अधीक्षक करने और धनबाद में पुलिस अधीक्षक नगर व ग्रामीण का पद सृजन करने को मंजूरी।
-वन सीमा सुदृढ़ीकरण के तहत 9 हजार पीलरों का निर्माण और डिजिटल ग्लोबल पोजिशनिंग के जरिए मैपिंग के लिए 33 करोड़ रुपये की मंजूरी।
-दिल्ली में पुलिस आधुनिकीकरण के लिए विशेष कार्य पदाधिकारी के पद को उत्क्रमित कर अपर पुलिस महानिदेशक करने की मंजूरी।
-झारखंड कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश 2015 को विधेयक के रूप में स्वीकृति।
-झारखंड मुल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक 2015 को विधानसभा में पुनर्स्थापन को मंजूरी।
-मेसर्स झारखंड इंटीग्रटेड पावर लि. के चार हजार मेगावाट तिलैया अल्ट्रा पावर परियोजना के लिए वनभूमि इपयोजन के संदर्भ में क्षतिपूरक वनरोपण के मूल्य निर्धारण की स्वीकृति।
-पिछड़े वर्ग के लिए राज्य आयोग के 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 का वार्षिक प्रतिवेदन विधानसभा पटल पर रखे जाने को मंजूरी।
-केंदरबेड़ा दो मुहानी पथ के 8वें किमी से स्वर्णरेखा नदी पर दो पुल निर्माण के लिए 38 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी।
-उच्च न्यायालय की चारदिवारी निर्माण के अवधि विस्तार को मंजूरी।