Image Loading Nainital High Court, PIL, order - LiveHindustan.com
शुक्रवार, 09 दिसम्बर, 2016 | 09:21 | IST
Mobile Offers Flipkart Mobiles Snapdeal Mobiles Amazon Mobiles Shopclues Mobiles
खोजें
ब्रेकिंग
  • मौसम अलर्टः उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड। दिल्ली-एनसीआर, लखनऊ, पटना, रांची और...
  • मिथुन राशिवालों की तरक्की के मार्ग खुलेंगे, आय बढ़ेगी। क्या कहते हैं आपके...
  • ये TIPS आजमाएंगे तो तुरंत दूर होगी एसिडिटी, जानें ये 5 जरूरी बातें
  • घने कोहरे के कारण 67 ट्रेनें लेट, 30 ट्रेनों के समय में बदलाव और दो ट्रेनें रद्द की...
  • GOOD MORNING: अब कर्मचारियों को वेतन से PF कटवाना जरूरी नहीं होगा, देश-दुनिया की बड़ी...

गंगा में प्रदूषण फैलाने वालीं फैक्ट्रियां तत्काल बंद करें : हाईकोर्ट

नैनीताल। विधि संवाददाता First Published:02-12-2016 02:43:40 PMLast Updated:02-12-2016 02:50:22 PM

हरिद्वार में गंगा तट पर बढ़ते प्रदूषण और अनियमितताओं को लेकर दायर जनहित याचिका में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को गंगा तट पर प्रदूषण फैलाने वाली सभी फैक्ट्रियों को तत्काल प्रभाव से बंद करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही गंगा नदी से जुड़े मामलों को देखने के लिए तीन महीने में अंतर राज्य समिति बनाने के भी निर्देश दिए हैं।

गंगा में बढ़ते प्रदूषण के चलते हरिद्वार निवासी अधिवक्ता ललित मिगलानी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में उन्होंने कहा है कि गंगा नदी के किनारे जितनी भी फैक्ट्रियां लगी हैं, उनके द्वारा गंगा नदी को प्रदूषित किया जा रहा है। साथ ही गन्दे पानी को भी गंगा नदी में ही छोड़ा जा रहा है। इससे गंगा नदी प्रदूषित हो रही, जिसे रोका जाना अति आवश्यक है। शुक्रवार को हाईकोर्ट में न्यायधीश राजीव शर्मा व न्यायधीश आलोक सिंह की खंडपीठ ने मामले में सुनवाई की।

खंडपीठ ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि प्रदेश में संचालित ऐसी फैक्ट्रियों को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए तो गंगा तट पर प्रदूषण फैला रही हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि 2014 और 2015 में इन सभी फैक्ट्रियों को नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन इनके द्वारा कोई भी जवाब नहीं दिया गया। हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को निर्देश दिए कि जिन राज्यों में गंगा बहती है, उन राज्य को मिलाकर तीन महीने के भीतर अंतर राज्य समिति बनाई जाए। यह समिति गंगा नदी से जुड़े सभी मामलों को देखेगी।

राष्ट्रपति के समक्ष पेश करें ऑडिट रिपोर्ट

हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए कैग को आदेश दिए की गंगा की सफाई और नवीनीकरण कार्यों के लिए जो भी धन केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अन्य संस्थाओं से मिला है, उसका छह महीने के भीतर ऑडिट करके अपनी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति के समक्ष पेश करें।

धार्मिक स्थलों से भिखारियों को हटाएं

जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वह प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों से भिखारियों को भी हटाए।   

जरूर पढ़ें

 
Hindi News से जुडी अन्य ख़बरों की जानकारी के लिए हमें पर ज्वाइन करें और पर फॉलो करें
Web Title: Nainital High Court, PIL, order
 
 
 
अन्य खबरें
 
From around the Web
जरूर पढ़ें
Rupees
क्रिकेट स्कोरबोर्ड