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प्राइवेट अस्पताल में एसिड अटैक पीड़ितों का होगा फ्री इलाज

एसिड अटैक की शिकार महिलाओं का अब प्राइवेट अस्पताल भी फ्री इलाज करेंगे। इनकार करने वाले प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर शासन ने यह फरमान जारी किया है। पीड़ित के इलाज पर आने वाला खर्च शासन वहन करेगा।

प्रदेश सरकार की सचिव वी हेकाली झिमोमी ने महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को पत्र भेजकर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ दिशा-निर्देश दिया है कि एसिड अटैक पीड़ितों को हर हाल में चिकित्सा-सुविधा मुहैया कराई जाए। इसकी जिम्मेदारी सरकारी अस्पतालों के साथ निजी अस्पतालों की भी है।

कानून या पुलिस केस का हवाला देकर निजी अस्पताल एसिड अटैक पीड़ितों के इलाज से मुकर नहीं सकते। निजी अस्पताल इलाज नहीं करने के लिए यह भी दलील नहीं दे सकते कि उनके यहां सुविधा नहीं है। इतना ही नहीं जिस अस्पताल में पीड़ित का पहला इलाज होगा वह मरीज को एसिड अटैक से पीड़ित होने का प्रमाण पत्र भी देगा।

फ्री में करेंगे इलाज

सचिव ने अपने आदेश में साफ किया है कि ऐसे मरीजों से इलाज के एवज में प्राइवेट अस्पताल कोई शुल्क नहीं लेंगे। उन्हें यह सुविधा फ्री में देनी होगी। अस्पतालों को इसके एवज में कैसे भुगतान होगा इसके लिए नियम प्राइवेट अस्पताल के संचालकों के साथ बैठक कर तय किया जाएगा।

इनकार करने वालों के खिलाफ होगा मुकदमा दर्ज

कोई अस्पताल संचालक किसी वजह से ऐसे मरीजों के इलाज से इनकार नहीं कर सकता। इनकार करने वाले अस्पतालों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा दूसरी कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

आईएमए ने किया स्वागत

आईएमए के जिलाध्यक्ष डॉ. वीबी गुप्ता ने इस आदेश का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन किया जाएगा। इससे एसिड अटैक पीड़ित मरीजों को सहूलियत मिलेगी।

सीएमओ ने मांगी इंसेफेलाइटिस व डेंगू मरीजों की सूची

गोरखपुर। डेंगू व इंसेफेलाइटिस मरीजों की सूचना को छिपाना प्राइवेट अस्पतालों को मंहगा साबित हो सकता है। इंसेफेलाइटिस के नोटिफाइड डिजीज में शामिल होने के बाद सीएमओ ने निजी अस्पतालों से इंसेफेलाइटिस मरीजों की सूची तलब की है। इसके साथ डेंगू , कालाजार और चिकनगुनिया के मरीजों की सूची भी तलब की गई है।

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  • Web Title:Private hospitals will treat acid victim women