कराई जाएगी संयुक्त काउंसलिंग
केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को जानकारी दी कि आगामी सत्र में इंडियन इंस्टीटय़ूट ऑफ टेक्नालॉजी (आईआईटी) और नेशनल इंस्टीटय़ूट ऑफ टेक्नालॉजी (एनआईटी) में दाखिले के लिए संयुक्त काउंसलिंग होगी। मानव...
केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को जानकारी दी कि आगामी सत्र में इंडियन इंस्टीटय़ूट ऑफ टेक्नालॉजी (आईआईटी) और नेशनल इंस्टीटय़ूट ऑफ टेक्नालॉजी (एनआईटी) में दाखिले के लिए संयुक्त काउंसलिंग होगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने बुधवार को चीफ जस्टिस जी रोहणी और आरएस एंडलॉ की पीठ के समक्ष कहा कि संयुक्त काउंसलिंग के लिए निर्धारित समय के भीतर सभी मूलभूत साधन जुटा लिए जाएंगे।
मंत्रालय की तरफ से यह भी कहा गया कि इस शैक्षणिक सत्र के लिए आईआईटी और एनआईटी की संयुक्त सीट आवंटन प्रक्रिया को बगैर अड़चन पूरा करने व निगरानी के लिए मंत्रालय की समन्वयन समिति की बैठक भी की है। मंत्रालय की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने हाईकोर्ट को यह भी बताया कि समन्वयन समिति की बैठक में तय किया गया कि आईआईटी, एनआईटी और अन्य सरकारी फंड पर चल रहे तकनीकी संस्थानों के लिए संयुक्त सीट और काउंसलिंग की व्यवस्था की जाएगी। हाईकोर्ट ने जवाब सुनने के बाद सुनवाई को आठ अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया है। इससे पहले आईआईटी ने संयुक्त काउंसलिंग करवाने में असमर्थता जताई थी।
सरकार की यह प्रतिक्रिया खड़गपुर आईआईटी के प्रोफेसर राजीव कुमार की जनहित याचिका पर आई। प्रोफेसर कुमार ने संयुक्त काउंसलिंग शुरू करने की मांग की थी।