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निधि का भविष्य

कई बड़े बदलाव अक्सर दबे पांव आते हैं। बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि पर किए गए एक फैसले को इसी तरह का बदलाव माना जा रहा है। बेशक, यह कोई नीतिगत फैसला नहीं है और अभी मामला...

निधि का भविष्य
लाइव हिन्दुस्तान टीमFri, 09 Dec 2016 10:25 PM
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कई बड़े बदलाव अक्सर दबे पांव आते हैं। बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि पर किए गए एक फैसले को इसी तरह का बदलाव माना जा रहा है। बेशक, यह कोई नीतिगत फैसला नहीं है और अभी मामला सिर्फ एक क्षेत्र का है। सरकार ने फैसला किया है कि रेडीमेड कपड़ों को तैयार करने में लगे कारीगरों की तनख्वाह अगर 15 हजार रुपये से कम है, तो नियोक्ता के लिए अब यह जरूरी नहीं होगा कि वह उनकी भविष्य निधि की व्यवस्था भी करे। यह सिर्फ एक क्षेत्र से जुड़ा मामला है, इसलिए इसे नीतिगत फैसला नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस बात की संभावना जरूर जताई जा सकती है कि आने वाले समय में इसका असर दूर तक होगा।

हालांकि इसका तत्काल असर रेडीमेड कपड़ा उद्योग पर होगा। पूरी दुनिया का रेडीमेड कपड़ा बाजार कम श्रम लागत पर आधारित है। इसका फायदा बांग्लादेश जैसे देशों ने उठाया है, जो पिछले कुछ साल में ही इस बाजार के अगुवा बन गए हैं। दुनिया भर में इस बात की चर्चा होती है कि वहां कर्मचारी कितनी खराब स्थितियों और कितनी कम तनख्वाह पर काम करते हैं, लेकिन बाजार बांग्लादेश के कब्जे में तो जा ही चुका है। नतीजा यह है कि भारतीय रेडीमेड निर्यातक लगातार पिछड़ रहे हैं, और उन्हें स्पद्र्धा में आगे लाने के लिए इस तरह के कदम सहायक हो सकते हैं।

वैसे इस फैसले के फायदे और नुकसान पर काफी चर्चा हो सकती है। फायदा गिनाने वालों का कहना है कि अब इन कारीगरों के वेतन से भविष्य निधि का अंश नहीं कटेगा, इसलिए वे ज्यादा तनख्वाह घर ले जा सकेंगे। लेकिन यह भी सच है कि यह अंश जिस तरह से उनका भविष्य सुरक्षित रखने के काम आता है, वह सिलसिला भी रुक जाएगा। और नियोक्ता को फायदा यह होगा कि उसे भविष्य निधि में अपने हिस्से का योगदान नहीं करना होगा। यह भी कहा जा रहा है कि इससे कारोबार में लगी कंपनियां कारीगरों को स्थायी कर्मचारी का दर्जा देने की ओर बढ़ेंगी। अभी तक ये कंपनियां भविष्य निधि जैसी तमाम औपचारिकताओं से बचने के लिए अपने कर्मचारियों को स्थायी दर्जा नहीं देती हैं। उन्हें दैनिक आधार पर या साप्ताहिक आधार पर नकद वेतन देकर अस्थायी की श्रेणी में रखा जाता है। नोटबंदी के बाद अब यह कर पाना कंपनियों के लिए आसान नहीं होगा। ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि नकदी के संकट के कारण बाकी उद्योगों की तरह ही रेडीमेड वस्त्र उद्योग में भी बड़े पैमाने पर छंटनी हो रही है। हालांकि जिन कंपनियों के पास निर्यात के ऑर्डर हैं, वे शायद यह भी न कर पाएं।

यह मानने का कोई कारण नहीं है कि जो प्रावधान रेडीमेड उद्योग के लिए शुरू हुआ है, वह आगे नहीं बढ़ेगा। 2015-16 का बजट पेश करते समय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस बात के संकेत दिए थे कि सरकार 15 हजार रुपये मासिक से कम तनख्वाह वाले कर्मचारियों की भविष्य निधि की अनिवार्यता खत्म कर सकती है। एक सोच यह भी कि इस प्रस्ताव को अब रेडीमेड कपड़ा उद्योग की परखनली में परखा जा रहा है। हालांकि इसे बड़े स्तर पर करना आसान भी नहीं होगा, कोई भी श्रमिक संगठन इसे किसी कीमत पर भी स्वीकार नहीं करेगा। विरोध की आशंका वह बड़ा कारण है, जिसके चलते कोई भी सरकार श्रम सुधार लागू नहीं कर सकी है। अक्सर यह भी कहा जाता है कि श्रम सुधार का अभाव वह बड़ा कारण है, जिसने हमें विकास की दौड़ में चीन से काफी पीछे धकेल दिया। सरकारें इसे सीधे लागू करने से हमेशा से डरती रही हैं। सेज जैसी योजनाओं के जरिये सीमित ढंग से इसकी कोशिश जरूर हुई, पर सेज योजना ही बैठ गई। अब रेडीमेड उद्योग के जरिये इसे फिर एक बार आजमाया जा रहा है। 
 

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